महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

शेतकरीविरोधी कृषी कायदा रद्द करा या मागणीसाठी माकपा व किसान सभेचा रास्तारोको

नवीन शैक्षणिक धोरण आणून त्यामध्ये गरिबांपासून, दलित, आदिवासी बहुजनापासून शिक्षण हिरावून घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. या मोदी सरकारच्या जनविरोधी धोरणाचा विरोध करण्यासाठी देशव्यापी संपात भाग घेत माकपा व किसान सभेने वणी येथे तहसील कार्यालयासमोर रास्तारोको केला.

CPI (M) and Kisan Sabha
माकप व किसान सभेचा रास्ता रोको

By

Published : Nov 27, 2020, 8:59 PM IST

यवतमाळ - कर्मचारी यांच्या राष्ट्रव्यापी संप तसेच शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रव्यापी 'डेरा डालो, घेरा डालो' या आंदोलनंतर्गत वणी येथील तहसील कार्यालयासमोरील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व किसान सभेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत मागण्यांना घेऊन शंकरराव दानव, कुमार मोहरमपुरी, दिलीप परचाके यांचे नेतृत्वात भव्य निदर्शने व रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.

केंद्राच्या निर्णयामुळे जनतेच्या अधिकारावर गदा

केंद्रातील भाजपाच्या सरकारने एका मागे एक भांडवलदारी, उदारीकरण व जागतिकीकरणाची धोरणे घेत देशातील सामान्य जनतेच्या अधिकारावर गदा आणीत आहे. गुलामीत टाकणारे कायदे तयार करून राबविणे सुरू केले आहे. प्रचंड आंदोलनातून तयार झालेले कामगार कायद्यांमध्ये बदल करीत कामगारांचे अधिकार कमी केले. तर दुसरीकडे कृषी कायदा करून शेतकऱ्यांना भांडवलदारांच्या घशात घालून त्यांना गुलाम करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्याचप्रमाणे नवीन शैक्षणिक धोरण आणून त्यामध्ये गरिबांपासून, दलित, आदिवासी बहुजनापासून शिक्षण हिरावून घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. या मोदी सरकारच्या जनविरोधी धोरणाचा विरोध करण्यासाठी देशव्यापी संपात भाग घेत माकपा व किसान सभेने वणी येथे तहसील कार्यालयासमोर रास्तारोको केला.

शेतकऱ्यांच्या फायदाचे धोरण आणावे

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजार रुपयांची मदत करावी, पीकविमा योजनेची रास्त अमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना फायदेशीर पीक योजना तयार करावी, शेतकऱ्यांच्या सर्व पिकांना आधारभावाने कायदेशीर संरक्षण द्यावे, कर्जमुक्ती योजना राबवावी, शेतकरी विरोधी कायदा रद्द करावा, नवीन वीज बिल मागे घ्यावा, वन जमीन, महसूल जमीन, तसेच देवस्थान इनामी जमीन कसत असणाऱ्यांचा नावे करावी, आदिवासींचे पेंडिंग असलेले दावे निकालात काढावे, ईतर पारंपरिक वनजमीन कसणाऱ्यांना या कायद्यातील तीन पिढ्यांची असलेली अट रद्द करावी, कोरोना लॉकडाउन काळातील जनतेचे व शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करावे या मागण्या निवेदनातून मांडण्यात आल्या.

ABOUT THE AUTHOR

...view details