महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

विविध मागण्यांसाठी वीज बिलांची होळी करून आंदोलन

विदर्भ राज्य आंदोलन समितीतर्फे संपूर्ण विदर्भात काल (गुरूवारी) १ ऑगस्ट रोजी विविध मागण्यांसाठी वीज वितरण कंपनीच्या देवरी पावर हाऊस येथील उप कार्यकारी अभियंता कार्यालयासमोर वीज बिल जाळून आंदोलन करण्यात आले.

वीज बिलाची होळी करताना आंदलनकर्ते

By

Published : Aug 2, 2019, 5:19 AM IST

Updated : Aug 2, 2019, 6:11 AM IST

यवतमाळ - विदर्भ राज्य आंदोलन समितीतर्फे संपूर्ण विदर्भात काल (गुरूवारी) १ ऑगस्ट रोजी विविध मागण्यांसाठी वीज वितरण कंपनीच्या देवरी पावर हाऊस येथील उप कार्यकारी अभियंता कार्यालयासमोर वीज बिल जाळून आंदोलन करण्यात आले.


१ ऑगस्ट लोकमान्य टिळक यांची पुण्यतीथी असून स्वातंत्र्य हा माझा जन्मसिध्द अधिकार आहे. हा मंत्र त्यांनी दिला होता. त्यांचेच हे घोष वाक्य घेऊन गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी तालुक्यात काल विदर्भ राज्य आंदोलन समितीतर्फे वाढीव विज बिलामुळे झोपडपट्टीवासीय, सामान्य जनता, शेतकरी, व्यापारी व कारखानदारांसह राज्यातील संपूर्ण जनता त्रस्त झाली आहे.

विविध मागण्यांसाठी वीज बिलांची होळी करून आंदोलन


देशातील इतर राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात विजेचे दर जास्त आहेत. त्यामुळे विदर्भातील जनता विजेच्या आर्थीक बोझ्याखाली दबत आहे. तसेच राज्यातील कारखानदारीचे वीज दर ही सर्वाधीक असल्याने विदर्भात कारखाने येत नाही. त्यामुळे खासगी नौकरीचा ही प्रश्न देखील तयार झाला असून यात बरोजगारीही वाढत आहे.

विजेचे दर १०० युनिटसाठी दिल्लीमध्ये १.२५ रू, गुजरातमध्ये ३.४३ रू, छत्तीसगडमध्ये ३.६३ रू, हरियाणामध्ये ३.६५ रू, तर महाराष्ट्रमध्ये ५.१० रू असे आणि ५०० युनिटसाठी दिल्लीमध्ये ३.५० रू, गुजरातमध्ये ४.४५ रू, छत्तीसगडमध्ये ४.५४ हरियाणामध्ये ६.०३ रू. तर महाराष्ट्रातमध्ये ११.५६ रू. असे दर आहेत.


महाराष्ट्रात औष्णीक वीज प्रकल्पांसाठी जमीन विदर्भात, कोळसा, पाणी विदर्भातून वापर करण्यात येते. परंतु, वैदर्भीय जनतेला वाढलेल्या वीज दरामुळे व वीज बिलावर लावलेल्या भार व अधिभारामुळे महाराष्ट्र सरकार वैदर्भीय जनतेची लुट करीत आहे, अशा प्रकारचे निवेदन काल विज वितरण कंपनीचे उप कार्यकारी अभियंता परिहार यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या नावे सादर केले.

या आहेत मागण्या

-विदर्भातील सर्व जनतेचे वीजबिल निम्मे झाले पाहिजे.

- कृषी पंपाचे बिल माफ झाले पाहिजे.

- ग्रामीण भागांत भारनियमन बंद झाले पाहिजे.

- औद्योगीक वीजदरांमध्ये कपात करावी.

Last Updated : Aug 2, 2019, 6:11 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details