यवतमाळ -सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणासंदर्भात 5 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात भटक्या विमुक्तांना देण्यात आलेले आरक्षण हे असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. संविधानानुसार भटक्या विमुक्तांना आरक्षण दिले आहे. त्यात काहीही गैर नाही, असे असताना राज्य सरकार आरक्षण विरोधी भूमिका घेत आहे. ओबीसी, मराठा, एससी, एसटी कोणालाही आरक्षण द्यायचे नाही, अशी भूमिका घेणारे महाविकास आघाडी सरकार आरक्षण विरोधी आहे, असा घणाघाती आरोप माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे. शिवाय आगामी काळात आंदोलन करण्याचा इशारा माजी खासदार राठोड यांनी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहेत. परंतु या सर्व आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ करण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारकडून सुरू आहेत. महाविकास आघाडी शासनाचे हे ठरवून केलेले कट-कारस्थान आहे. अशा समाजाला सरकार केवळ पोकळ आश्वासन देत आहे. ज्यांना आरक्षण देण्याची गरज आहे, त्यांना ते देत नसून केवळ आश्वासनाची खैरात हे सरकार देत असल्याचा आरोप हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे.