यवतमाळ -गेल्या आठवड्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा आदी भागात महापूराने थैमान घातले होते. संकटाच्या या काळात राज्य शासन पूरग्रस्तांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे. पूरग्रस्त बांधवांच्या मदतीसाठी अनेक सामाजिक संघटना व नागरिक समोर आले आहे. यवतमाळकरांनीही या पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मदतीचा हात समोर करावा, असे आवाहन पालकमंत्री मदन येरावार यांनी केले आहे.
कोल्हापूर-सांगलीतील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी यवतमाळकरांनी समोर यावे, मदन येरावार यांचे आवाहन केंद्र सरकारने दूरगामी राष्ट्रहिताचा विचार करून नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. जम्मू आणि काश्मिरसाठी लागू असलेले 370 आणि 35 ए हे कलम रद्द केल्यामुळे इतर घटक राज्यांप्रमाणेच हा प्रदेश आता विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यास मदत होईल. सर्व देशवासियांकरीता ही अतिशय आनंदाची बाब आहे, असेही ते म्हणाले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वातंत्र्यदिनाच्या वर्धापन दिनानिमित्त मुख्य शासकीय समारंभात ध्वजारोहन करतांना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा माधुरी आडे, नगराध्यक्षा कांचन चौधरी, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, पोलीस अधिक्षक एम. राजकुमार, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुनील महेंद्रीकर आदी उपस्थित होते.
शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, दलित बांधव यांच्यासह दुर्बल घटकांना विकासाचा केंद्रबिंदू मानून सरकार विकासाच्या अनेक योजना राबवित आहे. जिल्ह्यात विविध योजनांची प्रशासनाकडून प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत आहे. शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या पीएम-किसान योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 79 हजार 479 शेतकरी कुटुंबाच्या खात्यात पहिला हप्ता तर 15 हजार 548 शेतकरी कुटुंबाच्या खात्यात दुसरा हप्ता जमा करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या कर्जमाफी योजनेचा जिल्ह्यातील 2 लक्ष 21 हजार 941 शेतकरी सभासदांना लाभ मिळाला असून कर्जमाफीचे 1189 कोटी 49 लक्ष रुपये बँकेत जमा करण्यात आले आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानात चार वर्षात 1337 गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची जवळपास 50 हजार कामे पूर्ण झाल्यामुळे 1 लक्ष 14 हजार 249 हेक्टरवर संरक्षित सिंचनाची सोय झाली आहे. मागेल त्याला शेततळे योजनेंतर्गत 7597 शेततळ्यांची निर्मिती करणारा यवतमाळ जिल्हा राज्यात अव्वल आहे. जिल्ह्यात सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध व्हाव्या, यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. आतापर्यंत 93 सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले असून 31 बांधकामाधीन आहेत. गत पाच वर्षांत विविध प्रकल्पातून 8815 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात 17 हजार 417 धडक व मग्रारोहयो सिंचन विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. पाच वर्षात 22 हजार 317 शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना वीज जोडणी देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग 361 साठी 421.27 हेक्टर आर. क्षेत्र (89.89 टक्के) संपादीत करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील 184 किमी. लांबीच्या वर्धा नांदेड रेल्वे मार्गासाठी 97.20 टक्के क्षेत्र संपादित करण्यात आले आहे. संपादीत क्षेत्रापैकी 1098.38 हेक्टर क्षेत्राचा ताबा रेल्वे प्राधिकरणास देण्यात आला आहे. यासाठी आतापर्यंत 467.60 कोटींचा मोबदला संबंधित शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत पाच वर्षांत 788 किमीची 45 कामे पूर्ण तर 108 कामे प्रगतीपथावर आहेत. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत 213 किमी. लांबीची सर्व 36 कामे पूर्ण झाली आहेत.
पिक विम्याच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 352.41 कोटी नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत आजपर्यंत 25 हजार 318 रुग्णांवर उपचार करण्यात आला आहे. आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 8591 रुग्णांवर उपचार झाला आहे.
जिल्ह्याचे पोलीस अधिक्षक एम. राजकुमार यांना सन 2017 व 2018 या सलग दोन वर्षाकरीता शौर्य पदक मिळाले आहे. राज्याच्या आयपीएस संवर्गात एकाच पोलीस अधिकाऱ्याला सलग दोन वर्षे शौर्य पदक मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
पूरग्रस्तांना मदत म्हणून निलीमा वानखेडे यांनी एक लक्ष रुपयांचा धनादेश, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना आणि महसूल कर्मचारी संघटना यांनी प्रत्येकी 25 हजार रुपयांचा धनादेश पालकमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला.
