यवतमाळ -निळोणा व चापडोह या धरणावरती भोई समाज पिढ्यानपिढ्या मासेमारीचा व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहे. मात्र, जीवन प्राधिकरणाने एका खासगी ठेकेदाराला मासेमारीसाठी कंत्राट दिले. त्यामुळे या समाजाचा रोजगार हिरावला आहे. हा ठेका रद्द करण्यात यावा, यासाठी निळोणा व सापडोह धरण मत्स्य संघर्ष कृती समितीच्या वतीने सोमवारी एकदिवसीय धरणे आंदोलन पुकारण्यात आले.
'जीवन प्राधिकरणाने रोजगार हिरावला' ; मत्स्य संघर्ष कृती समितीचे आंदोलन 680 कुटुंबाच्या ताटात माती मिसळण्याचे काम निळोणा व चापडोह या धरणावर मागील कित्येक वर्षांपासून वंशपरंपरागत मासेमारीचा व्यवसाय सुरू आहे. या व्यवसायावर 680 कुटुंबांचा उदरनिर्वाह होतो. शासनाने ठरवून दिलेली रक्कम भरून हा व्यवसाय सुरळीत चालू होता. मात्र, जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी या दोन्ही धरणातील मासेमारीचे कंत्राट खासगी ठेकेदाराला देऊ सामान्यांचा रोजगार हिरावला आहे.
महाराष्ट्रात मत्स्य विभागाच्या धोरणानुसार कोणत्याही खासगी ठेकेदाराला मासेमारीसाठी ठेका दिला जात नाही. तो मच्छीमार संस्थांना द्यावा लागतो. मात्र जीवन प्राधिकरणाने आमच्या 680 कुटुंबाच्या ताटात माती मिसळवण्याचे काम केले आहे, असे मच्छीमार संघटनेने सांगितले.
मासेमारीचा अधिकार आमचाच
या भागातील स्थानिक धरणग्रस्त व परिसरातील प्रत्यक्ष क्रियाशील मासेमारांना ठेका देण्यात यावा. शासनाचे नियम आम्हाला मान्य असून खासगी ठेका रद्द करण्यात यावा, मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे वरील दोन्ही धरणांच्या कंत्राटाचे वाटप व्हावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या नियमाप्रमाणे मासेमारी परवाना देण्यात यावा. निळोणा व चापडोह दोन्ही धरण मत्स्यव्यवसाय विभागाला हस्तांतरित करण्यात यावे, अशा मागण्या देखील अंतर्भूत आहेत.
