यवतमाळ - देशातील समाज व्यवस्था ही जातीवर आधारीत असल्याने प्रत्येक व्यक्ती हा कोणत्या ना कोणत्यातरी जातीच्या समुहात समाविष्ट असतो. मात्र, जिल्ह्यातील चिंचोली ( कारेगाव ) हे गाव ३० वर्षांआधी फासे पारधी समाजातील लोकांनी एका पडीक जागेवर वसवले. निसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या चिंचोली गावातील लोकांना देशाला स्वातंत्र्य मिळाले हे अजून पर्यंत माहीत नाही. देशाचे पंतप्रधान, राज्याचे मुख्यमंत्री हेही त्यांना माहिती नाही. फासेपारधी सामाजातील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळू शकला नाही. स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षानंतरही बेड्याला गावाचा दर्जा नाही. त्यामुळे, मूलभूत सुविधा कोसोदूर आहेत.
माहिती देताना पारधी समाज बांधव, विद्यार्थिनी, महिला रहिवासी आणि फासे पारधी आदिवासी संघटनेचे अध्यक्ष हेही वाचा -यवतमाळमध्ये लहान मुलांसह म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांसाठी वेगळ्या वॉर्डाचे नियोजन
फासे पारधी समाजाचा मूळ व्यवसाय म्हणजे शिकार करणे. मात्र, शासनाने शिकारीवर बंदी घातल्याने या सामाजातील लोकांपुढे दोन वेळेचे पोट कसे भरायचे? हा प्रश्न निर्माण झाला. त्यांनी १९९४ पासून पडीक शेतजमिनी वाहतीत आणून शेती करणे सुरू केले. मरणाऱ्या माणसाला पाणी आणि जागा मिळू शकते तर, जिवंत माणसाला का नाही? असा प्रश्न फासे पारधी समाज बांधवांकडून उपस्थित केला जात आहे.
देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करित असताना फासे पारधी समाज आजही मूलभूत सुविधांपासूनही वंचित आहे. प्रगत विज्ञान अवघ्या सृष्टीला गवसनी घालतो आहे. मात्र, फासे पारधी समाजाचे गाव आजही देशाच्या नकाशावर नाही. विशेष म्हणजे, फासे पारधी या सामाजातील हजारो लोकांना ७४ वर्षांनंतरही मतदान करण्याचा अधिकार मिळालेला नाही.
गावाचा दर्जा मिळाला नसल्याने या गावातील सर्वच नागरिक मतदान, आधारकार्ड, रहिवाशी दाखला आणि शासनाच्या विविध सोयीसुविधांपासून वंचित आहेत. गावात रस्ते नाही, शाळा नाही, पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. जीवन जगत असताना पारधी समाजाला चांगलीच कसरत करावी लागते आहे. देश स्वातंत्र्य होण्याआधी इंग्रजांनी गुन्हेगारी जमात म्हणून कपाळावर मारलेला शिक्का आजतागायत त्यांच्या कपाळावरून पुसल्या गेलेला नाही. त्यामुळे या लोकांची अवस्था ना घर का, ना घाट का अशी झाली आहे. फासे पारधी सामाजातील हजारो लोक आजही संविधानिक हक्कांपासून वंचित आहे.
आजही फासे पारधी सामाजातील तीनशेपेक्षा जास्त नागरिकांना मतदान करण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे, येणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत पुन्हा त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. न्यायासाठी ऐन दिवाळीच्या दिवशी संविधानाने दिलेल्या अधिकारासाठी किटा कापरा येथून अंधारयात्रा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आली होती. त्याचीही दखल घेतली गेली नाही.
हेही वाचा -Farmer Success Story : पारंपरिक शेतीला फाटा देत फळबागेची लागड; शेतकऱ्याचे वर्षाला सरासरी 10 लाखांचे उत्पन्न
