यवतमाळ - पीक कर्जावरील व्याजाच्या योजनेत शासनाने महत्वपूर्ण बदल केला आहे. आता कर्जासह व्याजाची वसुली बँका शेतकऱ्यांकडून करणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनाकडून यथावकाश या व्याजाची रक्कम संबंधित शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. शासनाने ही पद्धत डीबीटी (Direct Benefit Transfer) योजनेच्या अंतर्गत घेतली आहे.
आधी पीक कर्जाचे व्याज भरा, नंतर शासन देणार थेट भरपाई
व्याज माफीचा हा नवा पॅटर्न शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरणार आहे. बँका पहिले शेतकऱ्यांकडून व्याज वसुली करतील. त्यानंतर बँका याची यादी शासनाला सादर करेल. त्यानंतर शासन यथावकाश या व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार आहे. व्याज माफीचा हा नवा पॅटर्न शेतकऱ्यांसाठी आणि बँकांसाठीही अडचणीचा ठरणार आहे.
थकबाकीदार वाढेल नव्या कर्जाला अपात्र ठरेल
शेतकऱ्यांना व्याजाची रक्कम शासनाकडून मिळण्यासाठी अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे. बँकांच्या दृष्टीने विचार केला तर जिथे मूळ पीक कर्ज वसूल होत नाही तिथे व्याजाची रक्कम वसूल कशी करायची हा प्रश्न बँकांना पडला आहे. पर्यायाने बँकेची थकबाकी दिसेल, त्यामुळे शेतकरी थकबाकीदार दिसेल त्यामुळे नव्या पीक कर्जाला तो शेतकरी पात्र होणार नाही. ही नवी पद्धत शेतकऱ्यांसाठी आणि बँकांसाठी गुंतागुंतीची आहे. या नव्या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होईल, असा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.