यवतमाळ- आपले हक्काचे घरकुल असावे, असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून घरकुल यादी जाहीर करण्यात आली. ज्यांचे नाव यादीतून सुटले, त्यांचे सर्वेक्षण 'ड' गटाच्या यादीत करण्यात आले. लाभार्थ्यांना आधार लिंकिंग बंधनकारक करण्यात आली आहे. यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप यवतमाळ, दारव्हा, नेर, राळेगाव, उमरखेड या तालुक्यातील लाभार्थ्यांकडून केला जात आहे.
पंतप्रधान आवास योजना गरीब, गरजू नागरिकांचे घरकुल स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महत्वाकांक्षी योजना असल्याचा दावा केला जातो. जिल्ह्यात अनेकांना घरकुल मंजूर होऊन काही लाभार्थी हक्काच्या घरात रहायला गेले. तर, शेकडो लाभार्थी धनादेश कधी मिळते या प्रतीक्षेत आहे. प्रशासनाने घरकुल यादी जाहीर केली. परंतु, या यादीतून गरजू सुटल्याने ड यादीचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. त्यांचे आधार लिंक करण्याचे काम ग्रामपंचायत कार्यालयात डाटा एन्ट्री ऑपरेटरकडून केले जात आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांच्याकडे तक्रारी आल्या आहेत. कुणीही पैसे मागितल्यास लेखी तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.