Confiscation Action : जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची नामुष्की टळली; 60 कोटींच्या वाढीव मोबदल्याचे प्रकरण

वर्धा-नांदेड रेल्वे मार्गासाठी (Wardha-Nanded railway line) शासनाने जमीन अधिग्रहित (Land acquisition) केली. यात ज्योति अग्रवाल, करुणा वारजूरकर यांच्या तीन प्रकरणात नागपूर न्यायाल्याने (Nagpur Court) वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दहा महिण्यापुर्वी दिलेले असताना मोबदला दिला नाही. त्यामुळे वरिष्ठ स्तर न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर (Yavatmal Collectorate) साठ कोटींच्या जप्तीचे आदेश (Confiscation Action) काढले. मात्र भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी सविता चौधरी यांनी कालावधी मागितल्याने जप्तीची नामुष्की टळली.

यवतमाळ:वर्धा-नांदेड या रेल्वे मार्गासाठी गोधनी शेत-शिवार येथील ज्योती महेश अग्रवाल व करुना वारजुरकर यांची जमीन शासनाने रेल्वेसाठी अधिग्रहित केली. यात नागपूर न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२१मध्ये वाढीव मोबदला जाहीर केला.

परंतु अजूनही शासनाकडून किंवा रेल्वे कडून अर्जदारांचा मोबदला जमा न झाल्यामुळे दोन्ही अर्जदार पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणीकरिता यवतमाळ येथील न्यायालयात दिवानी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर यांच्याकडे अर्ज केला. यवतमाळ दिवाणी न्यायाल्याने तिन्ही पक्षांना नोटीस काढल्यानंतरही महसूल व रेल्वे अधिकारी या प्रकरणात हजर झाले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने जप्तीचे आदेश दिले. त्या प्रकरणी आज दोन्ही अर्जदारांनी जिल्हाधिका कार्यालयावर जप्ती आणली. यात ज्योति अग्रवाल यांची दोन प्रकरणे आहे. त्यातील एका प्रकरणात ११.४२ हेक्टर तर दुसऱ्या प्रकरणात ०.३५ हेक्टर असे आहे. तसेच दुसरे प्रकरणात करुणा वारजूरकर यांचे १.६० हेक्टर जमीन आहे. असे एकूण 3 प्रकरणे असून यात वाढीव मोबदला एकूण 60 कोटींचा होत आहे.