यवतमाळ-कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास सध्या केंद्रीय एनआयए या तपास संस्थेकडे आहे. या संस्थेच्या कारवाईला राज्य सरकार पाठीशी घालू शकत नाही. राज्य सरकारने असे केल्यास राज्यावर कारवाई करण्याची तरतूद राज्यघटनेत आहे. त्या अनुसार केंद्र राज्यावर कारवाई करू शकेल, अशी माहिती भाजप नेते तथा माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
हेही वाचा.... महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी फसवी - चंद्रकांत पाटील
एनआयएसाठी जो कायदा केंद्राने केला आहे, त्यात राज्य सरकारची कोणतीही परवानगी लागत नाही. त्यामुळे कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची चौकशी आता एनआयए ही तपास संस्था करणार आहे. त्याला संविधानाच्या अधिन राहून मदत करणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. जर राज्य सरकार त्याला आव्हान देत असेल. तसेच कायद्याच्या तरतुदीचे पालन करण्यामध्ये कसूर करत असेल तर अशा राज्य सरकारबाबत काय केले पाहिजे, याचीही तरतूद राज्यघटनेत आहे. त्या तरतुदीनुसार केंद्र सरकार राज्यावर कारवाई करत असते. राज्यपाल महोदय हे देखील राज्यात काय सुरू आहे, याची माहिती राष्ट्रपतींना देऊ शकतात आणि त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाते, असे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
हेही वाचा... कोरेगाव-भीमा प्रकरण : 'सहकार्य न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार'
