यवतमाळ -उमरखेड तालुक्यातील पैनगंगा अभायरण्यातील बंदी भागात राहणाऱ्या गावकऱ्यांपर्यंत अद्यापही मूलभूत सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षानंतरही या भागातील नागरिक सर्व सोईसुविधांपासून वंचित आहेत. 'या बंदी भागात जन्माला आलो, ते पाप केलं का?' असा प्रश्न येथील नागरिक उपस्थित करीत आहेत. त्यामुळे हिंगोली-उमरखेड लोकसभा मतदार संघातील ३५ गावातील ४५ हजार मतदारांनी येत्या १८ एप्रिलला होणाऱ्या निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्धार केला आहे.
हिंगोली उमरखेड मतदारसंघातील गावकऱ्यांची व्यथा आजपर्यंतच्या निवडणुकीत आमदार, खासदारांच्या निवडणुकीत लोकप्रतिनिधींना मतदान केले. आपला प्रश्न सभागृहात मांडेल आणि आपली समस्या सुटेल, अशा त्यांच्या अपेक्षा होत्या. मात्र, त्यांच्या या गंभीर समस्यांकडे कोणीच लक्ष न दिल्याने ३५ गावातील गावकऱ्यांनी एकवटून संघर्ष समिती स्थापन केली. याच समितीने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. आमदार, खासदार केवळ मतदानापुरते या भागात फिरतात, असा आरोपही संघर्ष समितीने केला आहे.
लोकप्रतिनिधी एकदा निवडून आले की पैनगंगा अभयारण्यातील बंदी भागातील मूलभूत सुविधांचा आणि विकास कामांचा त्यांना विसर पडतो. यापूर्वी या ३५ गावातील नागरिकांनी आपल्या मागण्यांसाठी आत्मदहन आंदोलन, सामूहिक फाशी आंदोलन, जंगलांमध्ये उपोषण, मोर्चे असे अनेक आंदोलनाची हत्यारे उपसली. मात्र, त्याचा कुठलाही फायदा झाला नाही.
या भागात आरोग्याच्या सुविधा केवळ कागदावर आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अधिकारी कर्मचारी रुजू होत नाही. या भागातील आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये २१ कर्मचारी आहेत. मात्र, केवळ तिघेजण कार्यरत आहे. तेही सकाळी १० वाजता येतात आणि १२ वाजता परत जातात. या भागातील शाळा मोडकळीस आलेली आहे. शाळेची भिंत पडलेली आहे, तर शिक्षक नेहमीच गैरहजर राहत असल्याने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधेपासून वंचित रहावे लागत आहेत.
एवढेच नव्हे तर तलाठी, ग्रामसेवक हे शोधूनही सापडत नाही. या भागात नियुक्ती झाली तर आपल्याला शिक्षेवर पाठवण्यात आले, असा समज या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा झाला आहे. त्यामुळे या भागात कुणीही रूजू होण्यास तयार होत नाही. या भागातील लोक साधेभोळे आहेत. त्यांच्याकडून मतदान करून घ्यायचे आणि विसरून जायचे, असे या भागातील राजकारण्यांना निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना नेहमी वाटत राहिले आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांची जागा दाखवण्यासाठी आणि या भागातील समस्या सोडवण्यासाठी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेतला आहे. या भागातील गावांचा प्रश्न सुटणार नाही तोपर्यंत मतदान न करण्याचा निर्णय संघर्ष समितीने घेतला आहे.
'या' गावांचा निवडणुकीवर बहिष्कार -
बिटरगाव, भोजनगर तांडा, रतननाईक तांडा, गणेशवाडी, पिंपळगाव, जेवली, मथुरा नगर (१), मथुरानगर नगर (२), एकांबा, मोरचंडी, मुरली, लिंगी, सोनंदाभी, पेंदा, परोटी, बोरी, थेरडी, गाडी, जवराळा, चिखली, भवानी, रामपूर तांडा, खेडी, सोईट, वालतुर, घडोळी, कोर्टा, दराटी, शिवाजीनगर (१), शिवाजीनगर(२), टाकळी, सेवालाल नगर, खरबी यांच्यासह इतर गावांचा समावेश आहे.
