महाराष्ट्र

maharashtra

वाशिम जिल्हापरिषदेचा शिलकी अर्थसंकल्प; शिक्षण, आरोग्य, कृषी, महिला व मागासवर्गीयांसाठी भरीव तरतुदी

By

Published : Mar 20, 2021, 10:07 AM IST

वाशिम जिल्हा परिषदेचा शिलकी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यात शिक्षण, आरोग्य, कृषी, महिला व बालकल्याण आणि मागासवर्गीयांसाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या. सर्वजण ऑनलाईन पध्दतीने या सभेला हजर राहिले होते. सन 2021-22 चा अर्थसंकल्प 19 मार्चला सादर करण्यात आला.

washim zillha parishad
washim zillha parishad

वाशिम: जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेचा सन 2021-22 चा अर्थसंकल्प 19 मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या वसंतराव नाईक सभागृहात सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण प्रभारी जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. श्याम गाभणे यांनी केले. सभागृहामध्ये अध्यक्षांच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे ज्येष्ठ सदस्य पांडूरंग ठाकरे यांनी याचे वाचन केले. ही अर्थसंकल्पीय सभा ऑनलाईन पध्दतीने पार पडली. यावेळी 16 सदस्य सभागृहामध्ये उपस्थित होते.

इतर सदस्यांची ऑनलाईन हजेरी :
वाशिम जिल्हा परिषदेच्या सुधारित व मूळ अंदाज पत्रकासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. कोरोनाचा संक्रमण काळ पाहता केवळ 16 सदस्य सभागृहात यावेळी उपस्थित होते. तर, इतर सदस्य व विविध विभागाचे प्रमुख ऑनलाईन पध्दतीने उपस्थित होते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. श्याम गाभणे यांनी 2021-22 चा 48 हजार 827 रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर केला.

हेही वाचा -नागपूर एसीपी कार्यालयात दारू आणि मटणाची पार्टी; तीन पोलीस कर्मचारी निलंबित

आरोग्य, शिक्षण, मागासवर्गासाठी तरतूद :
या अर्थसंकल्पात 6 कोटी 21 लाख रुपयांचा सुधारीत व 14 कोटी 90 लाख रूपयांचा निधी 2020-21 साठी मंजुर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पामध्ये सार्वजनिक मालमत्तेच्या परिक्षणासाठी 25 लाख, शिक्षण विभागासाठी 28 लाख 54 हजार, आरोग्य विभागासाठी 28 लाख 10 हजार, पाणीपुरवठा विभागासाठी 60 लाख 96 हजार, मागासवर्गीय शेतकरी घटकासाठी अत्यल्प तरतूद करण्यात आली. तसेच, आदिवासी विभागासाठी केवळ 50 हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

हेही वाचा-राज्यात शुक्रवारी 25 हजार 681 नव्या कोरोना रुग्णांची नोंद

अपंग, महिला, कृषी विभागासाठी तरतूद :

अपंग कल्याण विभागासाठी 11 लाख 14 हजार, महिला व बालकल्याण विभागासाठी 11 लाख 20 हजार, कृषी विभागासाठी 32 लाख 13 हजार, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसायासाठी 12 लाख, पंचायत राज कार्यक्रमासाठी 62 लाख 76 हजार, पंचायत विभागासाठी 2 कोटी 16 लाख, सार्वजनिक बांधकाम व्यवहारासाठी 7 लाख रूपये असा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.

ABOUT THE AUTHOR

...view details