घरवापसी करणाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 'वॉर रूम', आतापर्यंत १० हजार जणांना मंजुरी - निवासी उपजिल्हाधिकारी

अर्ज करून सुद्धा काहीही उत्तर मिळत नसल्याने अनेकजण निराश झाले होते. त्यामुळे निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील कोरडे यांनी 4 मेपासून 10 दिवसात 10 हजार लोकांना जिल्ह्यात आणण्यासाठी परवानगी दिल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिवसाला साधारण 1 हजार अर्जाची योग्य तपासणी करून ही परवानगी देण्यात आली आहे.

वर्धा - लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यातील अनेकजण हे पुणे, मुंबई यासह अनेक ठिकाणी अडकून पडले होते. सुरुवातीला वर्धा ग्रीन झोन असल्याने परवानगी मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींना सामोर जावे लागत होते. मात्र, ४ मेपासून वॉर रूमच्या सहाय्याने तब्बल १० हजार लोकांना जिल्ह्यात येण्यासाठी परवानगी दिली असल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील कोरडे यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांच्या आदेशावरून घराची ओढ लागलेल्यांना जिल्ह्यात येता यावे यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, अर्ज करून सुद्धा काहीही उत्तर मिळत नसल्याने अनेकजण निराश झाले होते. त्यामुळे निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील कोरडे यांनी 4 मेपासून 10 दिवसात 10 हजार लोकांना जिल्ह्यात आणण्यासाठी परवानगी दिल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिवसाला साधारण 1 हजार अर्जाची योग्य तपासणी करून ही परवानगी देण्यात आली आहे.

परवानगी मिळवताना घ्या काळजी -

परवानगीसाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल करताना अनेक चुका केल्या जात आहेत. त्यामुळे अर्ज नामंजूर होत आहेत. यासाठी योग्य आणि परिपूर्ण माहिती वाचून भरण्याचे आवाहन केले जात आहे. सोबतच अर्ज करताना आरोग्य प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. शिवाय दिलेल्या मुदतीमध्ये प्रवास करणे बंधनकारक आहे.

दलालापासून दूर राहा -

लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या लोकांना जिल्ह्यात परत येण्यासाठी परवानगीची गरज असते. ही परवानगीची सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध असल्याने दलालांच्या नादी लागू नये. अर्ज केल्यापासून साधारण २४ तासांच्या आत कुठलीही त्रुटी नसल्यास परवानगी दिली जात आहे. वॉर रूमच्या माध्यमातून साधारण १ हजार लोकांना रोज परवानगी दिली जात आहे. त्यामुळे अफवांना बळी पडू नका, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी कोरडे यांनी केले आहे.

10 हजारपेक्षा जास्त अर्ज मंजूर, तर 4 हजार नामंजूर -

अर्ज मोठ्या प्रमाणात येत आहे. मात्र, त्यामध्ये अनेक चुका आहेत. अर्धवट माहिती, वैद्यकीय चाचणी प्रमाणपत्र नसणे, प्रवासी किंवा प्रवासाच्या ठिकाणीची माहितीमध्ये चूक अशा अनेक कारणांमुळे साधारण ३ हजार ८८९ अर्ज रद्द करण्यात आले आहे.