वर्धा - नागपूर-मुंबई महामार्गाच्या रस्ते बांधकामाचा कंत्राट दिलेल्या कंपनीवर बेकायदेशीररीत्या उत्खनन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या कंपनीवर सेलू तहसीलदारांकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणात कोझी ग्रुप कडून कोझी प्रॉपटीजचे संचालक निलेश सिंग यांच्यावतीने तक्रार करण्यात आली होती. महसूल विभागाने चौकशी करून त्याच्याकडून कागदपत्राची माहिती मागवली होती. अखेर यात उत्खननासाठी परवानगी घेतल्याचे कागदपत्र सादर न केल्याने कंपनीला 239 कोटीचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या म्हणजे नव्याने नामकरण झालेल्या हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महामार्ग रस्ता बांधकामाचा कंत्राट अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला देण्यात आला आहे. याच समृद्धी महामार्गाचे कामकाज जिल्ह्याच्या सेलू तहसीलच्या महसूल विभागाच्या परिसरात करण्यात आले. रस्त्याचे कंत्राट असलेल्या कंपनीला रस्त्याच्या कामकाजासाठी लागणारा गौणखनीजावरील रॉयल्टी सरकारने माफ केली आहे. मात्र, उत्खननास परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
प्रत्यक्षात खोदकाम करताना संबंधित जागा मालकाची संमती घेऊन करार करणे नियमानुसार गरजेचे होते. मात्र, यात अफकॉन्सची कामासाठी सहकंत्राटदार असलेल्या एम. पी. कन्स्ट्रक्शन यांनी उत्खनन करताना शासनाची परवानगी न घेता नियमांना बगल दिली. याच कामादरम्यान कोझी प्रॉपर्टीजच्या जमिनीवर विना परवानगी अवैध उत्खनन करण्यात आले. याच विरोधात निलेश सिंग यांनी प्रॉपर्टीजच्या जमिनीवरील गौण खनिज चोरी गेल्याची तक्रार सेलू पोलिसात केली. यामुळे प्रकरण उजेडात आले. यानंतर चांगलीच खळबळ उडाली असल्याने महसूल प्रशासनाला जाग आली. निलेश सिंग यांच्या तक्रारीवरून सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली.
हेही वाचा -ठाकरे सरकारचे खातेवाटप लवकरच.. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठका सुरूच
उत्खनन झालेल्या कामाचा पंचनामा करण्यात आला. यात जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. इम्रान शेख यांच्यामार्फत इटीएस प्रणाली अंतर्गत मोजणी करण्यात आली. यात 3 लाख ब्रासच्यावर गौण खनिजाचे उत्खनन करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. सेलू तालुक्यातील केळझर आणि खापरी (ढोणे) परिसरातील तक्रार प्राप्त शेतातील सर्व्हे क्रमांची मोजणी करण्यात आली. यात जमिनीतून अवैधरीत्या मुरुम, दगडाचे उत्खनन केल्यासंदर्भात नायब तहसीलदारांनी अहवाल सादर केला.