वर्धा -जिल्ह्यातील आठही पंचायत समितीच्या सभापतीपदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली आहे. कारंजा पंचायत समितीसाठी अनुसूचीत जमाती महिलेसाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. परंतू कारंजा पंचायत समितीत अनुसूचित जमातीची महिला सदस्य नसल्याचे समोर आल्यावर याठिकाणी पुन्हा सोडत काढली जाणार का याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. या सर्व सोडती प्रभारी जिल्हाधिकारी अशोक लटारे यांच्या अध्यक्षतेखाली काढण्यात आल्या.
वर्ध्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापती पदांचे आरक्षण जाहीर, कारंजा पंचायत समितीसाठी पुन्हा सोडत होणार? हेही वाचा -वर्ध्यातून निवडणूक लढवण्याची सुप्रिया सुळेंची इच्छा
मंगळवारी जिल्ह्यातील आर्वी, आष्टी, कारंजा, देवळी, वर्धा, सेलू, हिंगणघाट आणि समुद्रपूर पंचायत समितीच्या सभापातीपदाची आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली. वर्धा आणि सेलू पंचायत समिती सभापतीपद सर्वसाधारण वर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. देवळी पंचायत समितीसाठी मागास प्रवर्गा महिलेसाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. हिंगणघाट आणि समुद्रपूर पंचायत समितीत सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. आर्वी पंचायत समितीचे सभापती पद मागासप्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. तर आष्टी पंचायत समितीसाठी अनुसूचित जातीसाठी तर कारंजा पंचायत समिती सभापतीपद अनुसूचित जमाती महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
हेही वाचा -बिबट्या शिकार प्रकरण: आरोपींची संख्या ११ वर, जादू-टोण्यासाठी शिकार झाल्याची चर्चा
कारंजा पंचायत समितीमध्ये अनुसूचित जमातीची महिला सदस्यच नसल्याने याठीकाणी पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन याठिकाणी पुन्हा आरक्षण सोडत काढणार का हे लवकरच स्पष्ट होईल. जाहीर झालेल्या आरक्षण आठ पैकी चार सभापतीपदी महिला बसणार आहेत. त्यामुळे आता बहुमत असलेल्या पक्षांतून लॉबिंग सुरू झाले आहे.