वर्धा - महाराष्ट्र राज्य शिक्षण समितीच्या वतीने तसेच सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटनेच्या समन्वय समितीच्या वतीने संविधान दिनी आंदोलन करण्यात आले. नव्या शैक्षणिक धोरणाने संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वावर गदा आणल्याचा आरोप करत शिक्षकांनी संपात सहभाग नोंदवला. या संपात जिल्हा परिषदेसमोर धरणे देण्यात आले. देशव्यापी असलेल्या या आंदोलनात सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक समितीचे राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांच्यासह शिक्षक उपस्थित होते.
संविधान दिन : वर्ध्यात शिक्षकांचा संप, 'संविधान बचाव'चा दिला नारा शिक्षकांच्या समस्यांबाबत केंद्र आणि राज्य दोन्हीकडे सरकारांकडे मागण्या प्रलंबित आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण, कामगार कायदा आणि कृषी कायद्याच्या विरोधात धरणे देत हे निर्णय मागे घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. आज या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण व्यवस्था नष्ट करण्याचे काम सुरू आहे. यामुळे मुलभूत अधिकारांचा विचार करून हे कायदे रद्द करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. या संपात जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांसह महिला शिक्षक सहभागी झाल्या होत्या. मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील काळात आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. कर्मचारी शिक्षक संघटनेच्या समन्वय समितीच्या वतीने संविधान दिनी आंदोलन करण्यात आले. काय आहेत मागण्या...
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मागे घेतलं पाहिजे. यासोबत कृषी क्षेत्रातील नव्याने मंजूर झालेले कृषी विधेयक कायदे मागे घेतले पाहिजे.
कामगार कायद्याबाबत पुनर्विचार व्हावा
जुनी पेंशन योजना लागू करावी
शिक्षण सेवकांची नियमित शिक्षक म्हणून नियुक्ती करावी
बक्षी समितीच्या अहवालानुसार वेतन त्रुटी दूर कराव्यात
मनपा आणि नगरपालिका शिक्षकांसाठी शासनाने वेतन द्यावे
कमी पटसंख्येच्या नावाखाली कोणतीही शाळा बंद करू नये
सार्वजनिक उपक्रमाचे खासगीकरण करू नये, यांसह एकूण 26 मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
