जिल्हा दूध संघाची खरेदीची मर्यादा आता २० हजार लीटर - महादेव जानकर

वर्धा जिल्ह्याची आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळख आहे. ही ओळख पुसण्यासाठी विविध प्रयत्न केले जात आहेत. अनेक योजनेच्या माध्यमातून गाई, म्हशीचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे दूधाचे उत्पादन वाढले. मात्र दूध विकायचे कुठे? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. दूध संघ केवळ ११ हजार लीटर खरेदी करू शकत होते.

वर्धा - जिल्हा दुध उत्पादक संघाकडून केवळ ११ हजार लिटर दुधाची खरेदी शासकीय योजनेतून करण्यात येत होती. त्यामुळे अनेक गो-पालकांचे दूध खरेदी करण्यात जिल्हा दुध उत्पादक संघाला अडचण येत होती, यावर आज मुंबई येथे सुधीर मुनगंटीवार आणि दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, दुग्ध विकास आयुक्त पोयाम यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत जिल्हा दुध उत्पादक संघाला शासकीय दुध खरेदीची मर्यादा वाढवून ती २० हजार लीटर करुन देण्यात आली.

वर्धा जिल्ह्याची आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळख आहे. ही ओळख पुसण्यासाठी विविध प्रयत्न केले जात आहेत, यातूनच जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय वाढवण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. अनेक योजनेच्या माध्यमातून गाई, म्हशीचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे दूधाचे उत्पादन वाढले. मात्र दूध विकायचे कुठे? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. दूध संघ केवळ ११ हजार लीटर खरेदी करू शकत होते. इतर दुग्ध उत्पादकांना योग्य भाव मिळत नसे. कमी दरात दुधाची विक्री करावी लागत असे. शेतकऱ्यांची ही अडचण जिल्ह्यातील विविध दुग्ध खरेदी संस्थानी आमदार डॉ. पंकज भोयर यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या संदर्भात आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा करून ही समस्या सोडवण्याची मागणी केली. आज अर्थमंत्री तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, दुग्ध विकास मंत्री महादेव जानकार,आमदार डॉ. पंकज भोयर, समीर कुणावार, दुग्ध विकास आयुक्त पोयाम यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली.

बैठकीत भोयर यांनी वर्धा जिल्हा शासकीय दूध योजनेत नागपूर, भंडारा, गोंदिया येथून दुधाचे टँकर येतात. परंतु जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे दुध खरेदी करण्यात येत नाही. यासाठी अगोदर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्राथमिकता देण्यात यावी, अशीही मागणी मंत्री जानकर यांच्याकडे केली. यावर तोडगा म्हणून जिल्ह्यात शासकीय दुग्ध योजनेत दुध खरेदीचे प्रमाण ११ हजाराहून वाढवित २० हजार लीटर करण्याचे निर्देश आयुक्त पोयाम यांना दिले. तसेच यावर तात्काळ अंमबजावणी करण्याचे आदेश दिले. आदेश दिले असले तरी याची अंमलबजावणी सुरू होऊन किती गोपालकांना दूध उत्पादकांना याचा फायदा होतो, हे येणार काळच सांगेल.