वर्धा - देशात कोरोनाच्या संकटाला समोर जाताना देशाची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. त्यामुळे जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्यावतीने न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, कर्मचारी यांनी जिल्हा व सत्र न्यायाधिश दिलीप मुरुमकर यांच्या सेवानिवृत्तीचा निरोप समारंभ रद्द केला आहे. या आर्थिक संकटांच्या काळात निरोप समारंभावर होणाऱ्या खर्चाची 60 हजार रुपयांची रक्कम त्यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीस दिली आहे.
न्यायाधीशांचा निरोप समारंभ रद्द, मुख्यमंत्री सहायता निधीत रक्कम जमा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश दिलीप मुरुमकर हे 31 जुलैला नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होत आहेत. जिल्हा न्यायालयाच्या परंपरेनुसार न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, वकील संघाच्यावतीने निरोप समारंभांचे आयोजन केला जाते. परंतु, कोरोनाच्या संकटामुळे देशाची आर्थिक परिस्थिती बिघडलेली आहे. अशा आर्थिक स्थितीत परंपरेला छेद देण्यात आला आहे. निरोप समारंभ रद्द करुन यासाठी समारंभावर होणारा खर्च मदत म्हणून मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्यात आला. न्यायाधीशांचा निरोप समारंभ रद्द, मुख्यमंत्री सहायता निधीत रक्कम जमा संकटकाळात कार्यक्रम रद्द झालेले आहेत. मुख्यमंत्री सहायता निधीत केलेली मदत छोटी असली तरी राज्यभरात होणारे कार्यक्रमाने मोठा निधी उभा राहू शकेल. जेणेकरून या संकटाला तोंड देण्यासाठी कोरोनाच्या लढ्यात मदत होईल अशी आशा कार्यक्रम आयोजक समितीने व्यक्त केली. जिल्हा न्यायाधीशांनी घेतला निर्णय...यात माझा सेवानिवृत्तीनिमित्त कोणताही सत्कार समारंभ, कार्यक्रम घेऊ नये. उलट या कार्यक्रमापेक्षा कोरोनाच्या काळात काम करणाऱ्या योद्धांचा सत्कार करावा. यासह कार्यक्रमासाठी जमा झालेला निधी हा मुख्यमंत्री सहायता निधीत द्यावे, असे आवाहन जिल्हा सत्र न्यायाधीश दिलीप मुरूमकर यांनी केले. न्यायाधीशांचा निरोप समारंभ रद्द, मुख्यमंत्री सहायता निधीत रक्कम जमा वकील संघाच्यावतीने जमा झालेला मदत निधी जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, दिलीप मुरुमकर, आणि न्यायिक अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांना सुर्पद केला. यावेळी न्यायिक अधिकारी, वकिल संघाचे अध्यक्ष विनय घुडे, प्रभारी प्रबंधक जिल्हा न्यायालय राजेश मिश्रा, जिल्हान्यायाधिश -1 एम.व्ही. भाटिया, दिवाणी न्यायाधिश एस.पी.बाबर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी ए.ए.गवई आदी उपस्थित होते.
