वर्धा - काँग्रेस सरकार शासनाच्या पैशाने हजला पाठवत असल्याचे सांगत होते. यासाठी विमानाने जाण्याचा खर्चात सबसिडी देऊन कंपनीला फायदा देण्याचे काम केले जात होते. मात्र, सबसिडीचा नावावर आम्हाला चॉकलेट देत होते, असा आरोप महाराष्ट्र हज समितीचे अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांनी केला. तसेच मोदी सरकारने सबसिडी बंद करत मुस्लिम बांधवांवर असणारा कलंक पुसल्याचेही ते म्हणाले. हज यात्रेची माहिती देण्यासाठी आज वर्ध्यात पत्रकार परिषद दिली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
महाराष्ट्र हज समितीचे अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी यांच्याशी चर्चा करताना ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी सबसिडी बंद करून हजला जाणे काही जास्त महाग झाले नाही. मात्र, काँग्रेस सरकारने मुस्लिम बांधवांना सबसिडीचा देण्याच्या नावाने बदनाम केले. सरकारच्यावतीने १९२७ पासून सरकारी काम सुरू झाले आहे. आजतागायत हजला जाणाऱ्या मुस्लिम बांधवाने एक रुपया सुद्धा सरकार कडून घेतला नाही. हज कमिटी एक संस्था आहे. हज कमिटीजवळ ३० हजार कोटींची बजेट आहे. यातील व्याजाचा पैश्याने हज कमिटीचे काम चालत असल्याचे जमाल सीद्दीकी यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे हजला जाताना कोणाच्या पैशाने जाऊ शकत नाही. सर्व कामातून मुक्त झाल्यावरच स्वतःच्या पैशाने हजला जाऊ शकते. सबसिडी बंद झाल्याने यापूर्वी लागणाऱ्या खर्चात फारसा बदल झाला नाही. सौदी सरकारने ५ टक्के जीएसटी लावला आहे. तसेच तेथील रियल आणि डॉलरच्या स्पर्धेमुळे १० ते १२ हजार रुपयाने हज महागले असल्याचे ते म्हणाले. यापूर्वी हज कमिटी ही केवळ विमानतळावर झेंडे दाखवण्यासाठी जात होती. मात्र, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी जिल्हा स्तरावर जाऊन हज समिती बनवण्यास सांगितले असल्याचेही सिद्दकी म्हणाले.
हजला जाण्यासाठी एक व्यक्तीला साधारण २ लाख ४० हजार रुपयांचा खर्च येतो. यंदा संपूर्ण महाराष्ट्रातून १६ हजाराच्या घरात मुस्लिम बांधव हजला जाणार आहे. यासाठी जवळपास ३५ हजार अर्ज आले होते. साधारण ७० टक्के लोक हे सरकारी योजनेतून जातात. मात्र, जे ३० टक्के लोक आहेत ते खासगी टूर कंपनीच्या माध्यमातून जातात. त्यामुळे त्यांना जवळपास दुप्पट तिप्पट खर्च येतो. यासाठी सरकारच्या माध्यमातून हा टक्का वाढवून ९० टक्के करण्याची मागणी जमाल सिद्दीकी यांनी केली.
हजला गेल्यावर एक महिना राहावे लागत असल्याने मोठा खर्च होतो. केवळ राहण्यावर साधारण १२०० कोटीच्यावर खर्च होतो. त्यामुळे हजला दिल्लीप्रमाणे महाराष्ट्र सदन निर्माण करण्याची मागणी आहे. त्याठिकाणी त्यांना महाराष्ट्रीयन पद्धतीने राहण्याची जेवणाची व्यवस्था होईल, असे सिद्दकी म्हणाले.
