वर्धा :कोरोनामुळे शेतकरी अगोदरच अडचणीत सापडला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रति संवेदनशीलता दाखवून सहकार्य करणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. जिल्ह्यात पीककर्ज मिळण्यास पात्र शेतकरी पीककर्ज मिळण्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्या. प्रलंबित पीककर्ज प्रकरणे बँकांनी तत्काळ मार्गी लावण्याचे निर्देश राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनील केदार यांनी दिले. ते आज(गुरुवार) जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते.
आज पालकमंत्री सुनील केदार यांनी स्थानिक जिल्हा परिषद सभागृहात विविध विषयांसंदर्भात आढावा बैठकी घेतल्या. यावेळी त्यांनी लीड बँक व्यवस्थापक आणि सर्व राष्ट्रीयकृत बँकेच्या प्रतिनिधींना सूचनाही दिल्या. या बैठकीत पीककर्ज वितरण, कर्जमाफी, पीक विमा योजना, कापूस खरेदी, पाणी पुरवठा योजना, हेटिकुंडी जमीन प्रकरण, आर्वी देऊरवाडा रस्ता, सेवाग्राम विकास आराखडा अशा विविध कामांचा त्यांनी आढावा घेतला. शेतकऱ्यांच्या शेतात लागवड झालेली आहे. त्यांना शेतीच्या खर्चासाठी लागणाऱ्या पैशांची गरज आहे. त्यामुळे तत्काळ प्रलंबित प्रकरणांना मंजुरी द्यावी. जिल्ह्यात आताच्या घडीला 3 हजार 200 प्रलंबित प्रकरणे आहेत. या शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधकानी बँकांना भेटी द्याव्यात. या प्रकारणंचा पाठपुरावा करून कर्ज प्रकरणे मंजूर करून देण्याच्यात त्यांनी सूचना दिल्या. पीक कर्जासाठी अर्ज न येणाऱ्या बँक शाखांची यादी तयार करावी. त्या गावामध्ये तलाठी, कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक, यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना येणाऱ्या अडचणी सोडवून पीक कर्जासाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करावे. बँकांनी पीककर्ज वाटपाची माहिती जिल्हाधिकारी यांना रोज द्यावी, असेही बँकांना सूचना देण्यात आल्या आहे.
कृषी विभागाने आवश्यक कागदपत्रांचे माहितीचे फलक लावलेच नाही -