वर्धा- जिल्ह्यात रासायनिक खतांचा काळाबाजार होऊ नये यासाठी पीओएस मशीनने व्यवहार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, केंद्राच्या सूचनेनुसार रासायनिक खतांची विक्री करताना नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर अशा प्रकारे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या जिल्ह्यातील १८ कृषी सेवा केंद्रांवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत या सर्व कृषी केंद्राचे परवाने सहा महिन्यासाठी निलंबित करण्यात आले आहेत.
पीओएस मशिनद्वारे शेतकऱ्यांना रासायनिक खते देताना आधार नंबर नोंदवला जातो. यामुळे शेतकाऱ्यांच्या नावाने व्यवहार नोंदवले जातात. याचा परिणाम म्हणून बाजारात रासायनिक खतांचा पुरवठा शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार उपलब्ध होता. यामुळे काळाबाजार रोखण्यास मदत होते. पण यंदा २०२०-२१ च्या खरीप हंगामात एप्रिल ते जुलै या कालावधीत प्रमाणापेक्षा जास्त युरिया खत खरेदी केलेल्या २० शेतकऱ्यांची नावे पुढे आली आहेत.
वर्ध्यात 18 कृषी केंद्राचा परवाना निलंबित केंद्रीय स्तरावरून अशा 20 शेतकऱ्यांची यादी कृषी विभागाकडे पाठवण्यात आली. यात तपासणी करून चौकशी केली असता, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल इंगळे यांनी समुद्रपूर तालुक्यातील काही केंद्राची तपासणी केली. दरम्यान खतांचा काळाबाजार करण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यानंतर या कृषी केंद्रांवर कडक कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्यात. कृषी विभागातील उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनी उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनी प्राप्त यादीनुसार कृषी केंद्राची तपासणी केली. त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार कृषी केंद्रांनी एकाच शेतकऱ्याचे नाव आणि आधार कार्डचा वापर करून युरिया खत विक्री केली. मात्र प्रत्यक्षात सदर युरिया खत इतर शेतकऱ्यांना विक्री करून अनियमीतता केल्याचे तपासणीत निष्पन्न झाले. त्यामुळे उपविभागीय कृषी अधिकारी वर्धा, हिंगणघाट यांनी संबंधित कृषी केंद्रावर कारवाईचे प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना सादर केला. त्यानुसार जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी ९ आणि १० सप्टेंबर रोजी कृषी केंद्राचे सुनावणी घेतली. त्यामध्ये संबंधित खत नियमाचे पालन न केल्याचे पुढे आले. त्यामुळे ११ सप्टेंबरपासून सहा महिन्यांकरीता 18 कृषी केंद्राचे खत विक्रीचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
कोरोनाच्या काळात जीव धोक्यात घालण्याचा हाच काय मोबदला?या कारवाई विरोधात वर्धा जिल्हा कृषी व्यवसाय संघाने या कारवाईचा निषेध केला. तसे लेखी पत्र कृषी विभागाचे जॉइंट डायरेक्टर नागपूर यांना दिलेले आहे. हा कोरोनाचा काळ असताना शेतकऱ्यांनाच्या हाताचे ठसे घ्यायचे नव्हते. शिवाय खताचा पुरेसा साठा मिळाला नाही. यात खताचा पुरवठा कृषी केंद्राला झाल्यानंतर 10 दिवसांनी विक्रीसाठी लागणार आवक क्रमांक मिळतो. त्यापूर्वी त्यांना खताचा पुरवठा शेतकऱ्याच्या बांधावर केला आहे. यामुळे कोरोनाच्या काळात केलेल्या कामाचा मोबदला दिला काय? असा सवाल कारवाई झालेल्या केंद्र चालकांनी केला आहे. तसेच या दुकानदारांचे निलंबन रद्द करण्याची मागणी महाराष्ट्र फर्टिलायझर अँड सिड्स डीलर्स ओसिएशन पुणे चे सचिव तथा वर्धा कृषी संघाचे जिल्हाध्यक्ष रवी शेंडे आणि सचिव मनोज भुतडा यांनी केली आहे.
