महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

...ही तर शरद पवारांची शेवटची धडपड - ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

माणूस जेव्हा संपत असतो तेव्हा धडपड करत असतो. आता शरद पवारांची अशीच परिस्थिती झाली असून त्यांची ही शेवटची धडपड आहे, अशी बोचरी टीका ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. ते वर्ध्यात आयोजित जनता दरबारानंतर पत्रकारांशी बोलत होते.

ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

By

Published : Aug 31, 2019, 7:28 PM IST

वर्धा- माणूस जेव्हा संपत असतो तेव्हा धडपड करत असतो. आता शरद पवारांची अशीच परिस्थिती झाली असून त्यांची ही शेवटची धडपड आहे, अशी बोचरी टीका ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. ते वर्ध्यात आयोजित जनता दरबारानंतर पत्रकारांशी बोलत होते.

यावेळी मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, कुणावर भडकून, पत्रकारांवर भडकून लोकशाही कधी चालत नाही. पत्रकारांना संविधानाने अधिकार दिला आहे. संविधानामध्ये पत्रकार हा महत्त्वाचा बिंदू आहे. पत्रकारांवर भडकून आपला रोष काढता येईल. पण जनतेने नाकारले आहे हे त्यांना आता कळाले. म्हणूनच ते पत्रकारांवर राग काढत आहेत. त्यांच्याकडून असे अपेक्षित नसल्याचेही मंत्री बावनकुळे म्हणाले.

...ही तर शरद पवारांची शेवटची धडपड

हेही वाचा - हेचि फळ काय मम तपाला..? आखिर पवार साहब को गुस्सा क्यो आया...

समृद्धी महामार्गाकरीता उत्खननप्रकरणी कारवाई


मुख्यमंत्र्यांच्या महत्वकांक्षी असलेल्या समृद्धी महामार्गाच्या कंत्राटदारांकडून वर्धा जिल्ह्यातील शेकडो एकर जमिनीवर अवैधरित्या उत्खनन केले. यावर पालकमंत्री बावनकुळे बोलताना म्हणाले की, समृद्धी महामार्गाकरीता मोठ्या प्रमाणात विनापरवानगी उत्खनन झाल्यासंदर्भातील संपूर्ण चौकशी जिल्हाधिकारी यांनी केली आहे. कोणतेही उत्खनन करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी यांची तात्पुरती परवानगी घेणे आवश्यक आहे. काही ठिकाणी पवानगी न घेतल्याचे आढळले आहे. कायद्यात ज्या तरतुदी आहे त्या अमलात आणण्याच्या सूचना दिल्या आहे. काही प्रमाणात जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. याबाबत कारवाई प्रस्तावित करीत असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

शेकडो एकर जमिनीवर अवैधरित्या उत्खनन सुरू असताना जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी यांना कळले नाही का? असा सवाल उपस्थित होतो. यात कोट्यवधींच्या मुरुमाचे अवैध उत्खनन होत असताना प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाल्याचे खुद्द पालकमंत्री यांनी मान्य केले. मात्र, कारवाई काय होणार हे स्पष्ट सांगितले नाही. सोबत अवैध उत्खनन करणाऱ्या कंपनीवरही केवळ दंडात्मक काईवाईच्या सूचना दिल्याने अनके प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

ABOUT THE AUTHOR

...view details