अमरावतीतील प्रकल्पग्रस्तांकडून अजित पवारांचा ताफा अडविण्याचा प्रयत्न; उपमुख्यमंत्र्यांनी मोर्च्याला भेट देण्याची केली होती मागणी

Ajit Pawar Convoy: अमरावती जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना दिलेली आश्वासने पाळली नाहीत. याविरुद्ध संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी नागपुरातील विधान भवनाच्या दिशेने भव्य मोर्चा काढला. (Attempt To Block Ajit Pawar Convoy) मोर्चेकऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 वर त्यांचा ताफा अडविला. मात्र, पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करुन अजित पवारांची कार पुढे काढली. (Deputy CM Ajit Pawar)

वर्धाAjit Pawar Convoy : जवळपास 500 महिलांसोबत 3000 शेतकऱ्यांच्या अनेक ट्रॅक्टर घेऊन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा धडक मोर्चा अमरावती वरून पायी चालत निघाला असून हा मोर्चा 12 डिसेंबरला विधानभवनावर धडकणार आहे. आता न्याय मिळेपर्यंत माघार नाही, अशी ठाम भूमिका या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.

अजित पवारांच्या विरुद्ध घोषणाबाजी :अमरावती वरून निघून वर्ध्यात हा मोर्चा आला असताना आजच उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अमरावतीला जात असल्याने वाटेत शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला भेट द्यावी अशी विनंती अजित पवारांना करण्यात आली होती. त्यांनी ती विनंती मान्य केली असल्याचेसुद्धा मोर्चातील प्रमुख नेत्यांनी सांगितले. पण पवार हे सरळ अमरावतीला निघून गेल्यानं आणि अमरावतीवरून परत नागपूरला जात असतानासुद्धा ते शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला भेट देण्यासाठी थांबले नाहीत. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी अजित पवारांचा ताफा अडवला आणि जोरदार घोषणाबाजी केली. तब्बल 10 मिनिटे हा गोंधळ राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 वर सुरू होता. मात्र या गोंधळात पोलिसांनी मोठ्या चतुराईने अजित पवारांची गाडी काढली; पण त्यांचा पूर्ण ताफा शेतकऱ्यांच्या तावडीत सापडला होता.

काय आहे प्रकल्पग्रस्तांचं मत :अमरावती विभागातील 200 हून अधिक सिंचन प्रकल्पांना सन 2000 ते 2008 या कालावधीत मान्यता प्रदान करून लवकर धरण पूर्ण व्हावीत म्हणून सरकारने भूसंपादन कायदा 1894 अस्तित्वात आणला. राज्य शासनाने या दरम्यान विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अत्यंत कवडीमोल दरात लाटल्या. राज्य शासनाने कुटील वृत्तीने 6 जून 2006 ला सरळ खरेदी करून 65000 खातेदारक शेतकऱ्यांच्या एकूण 16000 हेक्टर जमिनी त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन, शेतकऱ्यांना कायद्याची भीती दाखवून जोर जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्याचे या प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. या जमिनीचा दर प्रति एकरी 38 हजार ते दोन लाख रुपये एवढा कमी देऊन विदर्भातील शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी विकायला नकार दिला, अशा शेतकऱ्यांना मात्र 12 ते 18 लाख रुपये प्रति एकर भाव दिला, असेही आरोप या प्रकल्पग्रस्तांनी यावेळी केले आहे. त्यामुळे एकंदरीतच या शेतकऱ्यांच्या रोषाला सरकारला सामोरे जावे लागणार हे मात्र नक्कीच खरे आहे.

हेही वाचा: