वर्धा - जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीसाठी पालकमंत्री सुनील केदार हे पहिल्यांदाच वर्ध्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात ही बैठक घेण्यात आली. यामध्ये जिल्हयाच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण असणारा 166 कोटी 7 लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखडा मांडण्यात आला. याला पालकमंत्री सुनिल केदार यांनी मंजूरी दिली.
वर्धा : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 166 कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखडयास मंजूरी या आराखड्यामध्ये सर्वसाधारण योजना 110 कोटी 76 लाख, अनुसुचित जाती उपयोजना 41 कोटी 62 लाख आणि आदिवासी उपयोजना 13 कोटी 69 लक्ष रुपये असा एकुण 166 कोटी 7 लक्ष रुपयांच्या कामांचा समावेश या करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त अंमलबजावणी अधिका-यांनी 118 कोटी 81 लाख रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे. ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी बाहेरगावातून येत असताना त्यांना होणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी परिवहन विभागाशी वेगळी बैठक घेऊन विषय मांडणार असल्याचेही केदार म्हणाले.
हेही वाचा -वर्ध्यात राष्ट्रीय छात्र सेनेचा 71 वा वर्धापन दिन साजरा
यावेळी केदार म्हणाले की, जिल्हयातील नविन अंगणवाडया इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव तयार करुन मंजूरीसाठी पाठवावा. एका वर्षात जिल्हयात आवश्यक असलेल्या सर्व अंगणवाड्यांच्या इमारत बांधकामाची कामे पूर्ण करण्यात येतील. समृध्दी महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामासाठी मुरुम, रेती आणि इतर साहित्याची आजुबाजूच्या गावातून मोठया प्रमाणात वाहतूक हेत असल्यामुळे राज्य आणि जिल्हा रस्ते पूर्णपणे उखडले आहेत. या महामार्गाचे काम करणा-या कत्रांटदारांकडून संबधित गावातील रस्त्याची दुरुस्ती करुन घेण्यासाठी निर्देश देण्यात येतील.
हेही वाचा -'पोलीसवाले...तुकडे घेऊन जातात, म्हणून दारूचा धंदा असाच सुरू राहणार'
तसेच हिंगणघाट येथे अमृत योजने अंतर्गत सांडपाणी व्यवस्थेची कामे सुरु आहे. या कामांमुळे पाणीपुरवठा पाईपलाईन फुटल्या असून त्यामध्ये दूषित पाणी मिसळत आहे. या कामाची चौकशी करण्यासाठी मुबंई येथून चौकशी अधिका-यांची समिती पाठविण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच पुलगाव बॅरेज प्रकल्पात नाचणगाव आणि पुलगाव येथील सांडपाणी येऊन मिसळते. त्यामुळे पुलगाव, नाचणगाव आणि सी. ए. डी कॅम्पला दूषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे. हे नाल्याचे सांडपाणी पुढे वळविण्यासाठी सादर केलेला प्रस्तावासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अभियंता यांना आजच्या बैठकीचा संदर्भ देऊन पत्र पाठवावे. तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी तेथील पाण्याचे नमुने घेऊन पाणी तपासण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी दिले. जिल्हा परिषद कडून संभावित पाणी टंचाईचा कृती आराखडा मागवून त्याला जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ मंजूरी देऊन पाणी टंचाईची कामे सुरु करण्याचे आदेश पालकमंत्री केदार यांनी दिले.
जिल्हयात मोठया प्रमाणात वृक्ष लागवड झाली आहे. या झांडाना जगवण्यासाठी उन्हाळयात पाणी देण्याची व्यवस्था रोजगार हमी योजनेतून करण्यात यावी. यामुळे ग्रामीण भागातील मजूरांना काम देण्यासोबतच लावलेल्या झाडाचे संगोपन होईल. वन विभागाच्या झुडपी जागेवर अतिक्रमण होणार नाही याची खबरदारी वन विभागाने घेण्याच्या सुचना त्यांनी दिल्या.
राज्यभरात ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची वीज देयके थकित असल्यामुळे वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार होतात. ग्रामीण भागात स्वच्छ पिण्याचे पाणी देण्याची जबाबदारी शासनाची असून त्यासाठी राज्यस्तरावर निश्चित धोरण तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे विज देयकांचा आणि पाणी पुरवठयाचा प्रश्न कायमचा निकाली लागेल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
प्रत्येक तालुका स्तरावर कुस्ती आणि कबड्डीसाठी मॅट देण्यात यावी. तसेच कारंजा आणि वर्धा तालुक्यासाठी तालुका क्रिडा संकुलाचा प्रस्ताव तयार करावा. नाविण्यपूर्ण योजनेतून विविध खेळाच्या स्पर्धा, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि खेळाडूंना प्रशिक्षक उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हा क्रिडा अधिकारी यांना दिल्या. जिल्हयातील सर्व विभागाच्या रिक्त पदाची माहिती देण्यात यावी. रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याची ग्वाही पालकमंत्री केदार यांनी यावेळी दिली. या बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य आणि विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष सरिता गाखरे, खासदार रामदास तडस, आमदार रणजित कांबळे, डॉ. पंकज भोयर, दादाराव केचे, समीर कुणावार, जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवार, मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, जिल्हा पोलिस अधिक्षक बसवराज तेली, नागपूर विभागाचे नियोजन उपायुक्त धनंजय सुटे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अरविंद टेंभुर्णे उपस्थित होते.
