धनंजय मुंडेंवर गुन्हा दाखल करण्यासंबंधी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी

येत्या काही दिवसांत विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवल्यास मुंडेंच्या अडचणीत वाढ होईल. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई होऊ शकते.

नवी दिल्ली - विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या बीडमधील अनधीकृत भूखंड खरेदी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुणावनी करण्यास मान्यता दिली आहे. उद्या या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात धनंजय मुंडेनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

अंबाजोगाई तालुक्यातील पूस, येथील जुने सव्‍‌र्हे नंबर २४, २५ आणि इतरही शासकीय जमीन अनधिकृतरित्या नावावर केल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या प्रकरणात राजकीय दबावामुळे तपास होत नसल्याचे कारण देत राजाभाऊ फड यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार खंडपीठाने धनंजय मुंडेंना दोषी ठरवत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

औरंगाबाद खंडपीठाच्या या निर्णयाविरोधात धनंजय मुंडेंनी सर्वोच्च न्यायलयात धाव घेतली होती. या प्रकरणावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवल्यास मुंडेंवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे विधानसभेच्या अधिवेशनापूर्वीच धनंजय मुंडेंच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.