फडणवीसांच्या आकडेवारीला पृथ्वीराज चव्हाणांचे प्रत्युत्तर, ‘या’ दोन आकडेवारीही द्या

विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्यावतीने किती कर्ज व रोख खर्च किती याची स्वतंत्र, योजनानिहाय आकडेवारी दिली, तर राज्याला केंद्राकडून ताबडतोब किती रोख दिलासा मिळेल, हे स्पष्ट होईल व त्यावर अधिक सकारात्मक चर्चा होईल, असा उपरोधिक टोलाही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लगावला.

सातारा-केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला सुमारे 2 लाख 70 हजार कोटी रुपये मिळाल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. मात्र, हा दावा फसवा असल्याचा आरोप करत खर्च किती आणि कर्ज किती, याची आकडेवारी फडणसीवांनी जाहीर करावी, असे आव्हान काँग्रसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले आहे.

महाराष्ट्राच्या वाट्याचे सगळेच पैसे थेट राज्य सरकारच्या तिजोरीत येणार असल्याचे फडणवीस भासवत आहेत. मात्र, जागतिक वित्तीय संस्थांच्या विश्लेषणानुसार केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटीच्या पॅकेजमध्ये फक्त 2 लाख कोटी रुपयेे रोख रक्कम (फिस्कल स्टिम्यूलस) आहे. बाकीचे पॅकेज हे कर्ज रूपाने दिले जाणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या वाट्याला त्या 2 लाख कोटी पैकी जास्तीत जास्त 20 हजार कोटी रुपये रोख मिळू शकतात, असे चव्हाण म्हणाले.

रिझर्व्ह बँकेकडून महाराष्ट्राच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या म्हणजेच राज्याच्या जीएसडीपीच्या 5% रक्कम कर्ज म्हणून उपलब्ध होणार आहे. तसेच ती रक्कम जवळपास 1 लाख 60 हजार कोटी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही दिशाभूल आहे. राज्यांना आधीपासून जीएसडीपीच्या 3 टक्के कर्ज घेण्याची परवानगी होतीच. ती आता 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवली. हे खरे असले तरी त्या वाढीव 2 टक्क्यांपैकी फक्त 0.5 टक्के रक्कम म्हणजेच जास्तीत जास्त 15-16 हजार कोटी रुपये तातडीने मिळू शकतील. उर्वरित 1.5 टक्के रक्कम म्हणजे उचल (सुमारे 45 हजार कोटी रुपये) करण्याआधी अनेक अटी आणि निकष लावण्यात आलेले आहेत, याकडेही चव्हाणांनी लक्ष वेधले.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जाच्या पॅकेजमध्ये विविध घटकांना कर्ज देऊ केले असले, तरी त्यामध्ये अनेक शर्ती आहेत. जो त्या अटी-शर्ती पूर्ण करेल, ज्याची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता असेल त्यालाच ते कर्ज मिळू शकेल. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 5 हजार कोटी किंवा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी 3 लाख कोटी रुपये, अशी कर्जाची मर्यादा असेल, असे सांगून ते म्हणाले, हे घटक ते कर्ज घेऊ शकतील का? कर्ज घेण्यास ते उत्सुक नसतील तर सरकार त्यांना सक्ती करू शकत नाही. त्यामुळे पात्र नसणार्‍या आणि उचल न घेतलेल्या कर्जाची रक्कम महाराष्ट्राला मदत म्हणून दाखवणे हे योग्य नाही.

विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्यावतीने किती कर्ज व रोख खर्च किती याची स्वतंत्र, योजनानिहाय आकडेवारी दिली, तर राज्याला केंद्राकडून ताबडतोब किती रोख दिलासा मिळेल, हे स्पष्ट होईल व त्यावर अधिक सकारात्मक चर्चा होईल, असा उपरोधिक टोलाही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लगावला.