Lockdown - 5 : सरकारची नवी नियमावली जाहीर.. वाचा काय राहणार बंद अन् काय होणार सुरू

राज्य सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार येत्या 3 जूनपासून राज्यात आणखी काहीशी मोकळीक देण्यात येणार आहे. राज्यातील कंटेंन्मेंट झोन वगळता व्यवहार सुरळीत करण्यात येणार आहेत.

मुंबई - कोरोनाचा कहर देशभरामध्ये वाढत असतानाच अपरिहार्य ठरलेला लॉकडाऊन केंद्र सरकारने 30 जूनपर्यंत वाढवण्याचे ठरवल्यानंतर केंद्रापाठोपाठ आज महाराष्ट्र सरकारने लॉकडाऊन 5 ची नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमावलीत कंटेन्मेंट झोन वगळता अन्य झोनमध्ये निर्बधांतून अटी शर्तीसह सूट देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार येत्या 3 जूनपासून राज्यात आणखी काहीशी मोकळीक देण्यात येणार आहे. राज्यातील कंटेंन्मेंट झोन वगळता व्यवहार सुरळीत करण्यात येणार आहेत.

नव्या मार्गदर्शक सूचना अनुसार काय उघडणार? काय बंद राहणार?

1. 3 जूनपासून राज्यात आणखी काहीशी मोकळीक
2. कंटेनमेंट झोन वगळता जनजीवन सुरु होणार
3. सायकलिंग, रनिंग, वॉक, व्यायाम अशा सगळ्यांना परवानगी
4. सार्वजनिक मैदानेही खुली होणार
5. समुद्र किनाऱ्यांवर जाण्यासही परवानगी
6. धार्मिक स्थळं बंदच राहणार
7. स्डेडियम मात्र बंदच राहणार
8. फक्त वैयक्तिक व्यायामाला परवानगी, लोकांनी जवळच्या जवळच व्यायाम करण्याचे निर्देश
9. लांबच्या प्रवासावर बंदी
10. शाळा, कॉलेज महाविद्यालये बंदच राहणार
11. मेट्रो बंदच राहणार
12. कंटेनमेंट झोनबाहेर जवळपास सर्व उघडणार

केंद्र सरकारने दिलेल्या गाईडलाईन्सनुसार, कंटेनमेंट झोनमध्ये सर्व बंद असेल, मात्र त्याबाहेर अनेक मुभा देण्यात आल्या आहेत. यासाठी टप्प्याटप्प्याने सूट देण्यात आली आहे.

असा होता लॉकडाऊन -

1. पहिला लॉकडाऊन – 25 मार्च ते 14 एप्रिल
2. दुसरा लॉकडाऊन – 15 एप्रिल ते 3 मे
3. तिसरा लॉकडाऊन – 4 मे ते 17 मे
4. चौथा लॉकडाऊन – 18 मे ते 31 मे
5. पाचवा लॉकडाऊन – 1 जून ते 30 जून

टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊन शिथिल होणार -

लॉकडाऊन जसा टप्प्याटप्प्याने लावला तसा तो आता एकदम उठविण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने शिथिल करण्यात येत आहे. त्यामुळे 30 जूनपर्यंत आपण लॉकडाऊनचा कालावधी वाढविला असला तरी 3, 5 आणि 8 जूनपासून वेगवेगळे निर्बंध शिथिल करण्यास सुरुवात होत आहे. त्यामुळे हा आदेश एका अर्थाने अनलॉकिंग प्रक्रिया सुरू झाली आहे, असे सांगतो आणि म्हणूनच याला आपण 'मिशन बिगीन अगेन' असे म्हणत आहे, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.