'बीस साल बाद' : सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा जिकल्यानंतरही कामगार न्यायच्या प्रतीक्षेत

वीस वर्षांच्या न्यायालयीन लढ्याला तीन कामगारांना उच्च न्यायालयात यश आले. तरीही भिवंडी पालिका प्रशासन केवळ त्या तीन कामगारांच्या विरोधात लाखो रुपये खर्च करून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने कामगार विरोधातील याचिका फेटाळून महापालिका प्रशासनाला चपराक लगावली आहे. आता त्या निकालास दीड महिना उलटून गेला तरी, निकालानुसार अंमलबजावणीसाठी पालिका प्रशासन चालढकल करत असल्याचे त्या कामगारांनी पालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात उघड झाले आहे.

ठाणे - वीस वर्षांच्या न्यायालयीन लढ्याला तीन कामगारांना उच्च न्यायालयात यश आले. तरीही भिवंडी पालिका प्रशासन केवळ त्या तीन कामगारांच्या विरोधात लाखो रुपये खर्च करून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने कामगार विरोधातील याचिका फेटाळून महापालिका प्रशासनाला चपराक लगावली आहे. आता त्या निकालास दीड महिना उलटून गेला तरी, निकालानुसार अंमलबजावणीसाठी पालिका प्रशासन चालढकल करत असल्याचे त्या कामगारांनी पालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात उघड झाले आहे. यामुळे 'बीस साल बाद' सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्याय मिळवूनही कामगार न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे दिसून आले आहे.

कामगार न्यायालयाने कामावर घेण्याचे होते आदेश , मात्र...

भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्रात 2001 साली हंगामी बदली वाहन चालक म्हणून काम करणाऱ्या दहा कामगारांना कामावरून अचानक कमी केले होते. त्या विरोधात अनेकांनी न्यायालयात दाद मागितली असता कामगार न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अनेकांना कामावर रुजू करून घेतले. पण, विनोद पांडुरंग पाटील, सुगेश शांताराम दिवेकर, जितेंद्र विठ्ठल काबाडी या तीन कामगारांबाबत निर्णय न झाल्याने या तिन्ही कामगारांनी कामगार न्यायालयात दाद मागितली असता 2019 मध्ये कामगार न्यायालयाने प्रत्येकी तीन लाख नुकसान भरपाई व 2001 पासून सेवेत घेण्याचे आदेश दिले.

आर्थिक बेरोजगारीची टांगती तलवार आजही कायम

कामगार न्यायालयाच्या आदेशाला पालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, उच्च न्यायालयानेही तीन कामगारांच्या बाजूने निकाल देत, तीन लाख रुपये न देता 2010 पासून सेवेत घेण्याबाबत तडजोड करण्याचे सुचविले. त्यावेळी तत्कालीन आयुक्त प्रवीण आष्टीकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सहमती दर्शविली. दरम्यान, त्यांच्या बदलीनंतर आयुक्त डॉ. पंकज आशिया यांनी उच्च न्यायालयातील तडजोड अमान्य करत यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय उशिराने घेतला. त्यामुळे 2001 पासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कामगार कुटुंबियांवर आर्थिक बेरोजगारीची टांगती तलवार आजही कायम आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 4 जुलैला फेटाळली याचिका

भिवंडी पालिका प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात लाखो रुपये खर्च करून कामगारांच्या बाजूला लागलेल्या निर्णयाला आव्हान दिले. विशेष म्हणजे एकदा उच्च न्यायालयासमोर तडजोड मान्य केली असताना पुन्हा त्यास आव्हान देणे चुकीचे असल्याचे नमूद करत पालिका प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका 4 जुलै रोजी फेटाळली. पण, त्यास दीड महिना उलटूनही त्यांना अजूनही कामावर रुजू करून घेत नसल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

स्थायी समितीनेही घेतला होता निर्णय

याप्रकरणी पालिका प्रशासन विनाकारण वेळकाढूपणा करीत असून जनतेच्या लाखो रुपये पैशांची धूळधाण करून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याचा आरोप नगरसेवक अरुण राऊत यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे 20 वर्षानंतर न्यायालयीन लढा देणाऱ्या तीन कामगारांना तात्काळ सेवेत रुजू करून घेण्याबाबत स्थायी समितीने निर्णय घेतला होता. तसेच भिवंडीतील आमदार महेश चौघुले, रईस शेखसह अनेक नगरसेवकांनी पालिका प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करून या कामगारांना कामावर रुजू करून घेण्यासाठी विनंत्या केल्या. मात्र, पालिका प्रशासन व आस्थापना विभाग या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विलंब लावत असल्याबद्दल स्थानिक आमदारांनी पालिका प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत पालिकेचे विधी अधिकारी अनिल प्रधान यांच्याशी संर्पक साधला असता, त्या 3 कामगारांना कामावर रुजू करून घेण्यासाठी प्रस्ताव पालिकेच्या आस्थापना विभागाकडे पाठविल्याचे सांगितले.

हेही वाचा -'जंगी सामना तंगी प्रहार' म्हणत, राणे विरुद्ध शिवसेनेच्या वादात मनसेची उडी