ठाणे - महापालिका अधिकाऱ्याचा कोरोनामुळे शनिवारी मृत्यू झाला आहे. हा अधिकारी ३१ मेला सेवानिवृत्त होणार होता. या अधिकाऱ्याचा मृत्यू हाॅस्पिटल प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे झाल्याचा आरोप युनियनने केला आहे.
५५ वर्षावरील कर्मचाऱ्यांना कोव्हिडशी संबंधित काम न देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाने प्रशासनाकडून पायदळी तुडवला जात आहे. यामुळे ५५ वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना जीव गमवावा लागत आहे, असा आरोप युनियनने केला आहे.
अधिकाऱ्याच्या मृत्यूची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात आला पाहिजे. कोरोनाबाधित कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या खर्चाने योग्य उपचार देणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्याबाबत युनियन पाठपुरावा करत आहे. मात्र, खाजगी हाॅस्पिटलमध्ये कोरोना वर करण्यात येणाऱ्या ट्रिटमेंटसाठी आकारल्या जाणाऱ्या अवाच्या सव्वा शुल्कावर प्रशासनाचे नियंत्रण आहे का? असा सवाल युनियनने उपस्थित केला आहे.
पंतप्रधान गरीब मदत योजना, विमा सुरक्षा कवच, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, नुकतीच जाहिर झालेली सानुग्रह सहाय्य योजना यामुळे कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांना दिलासा मिळेल का? असे अनेक प्रश्न कोव्हिड योध्द्यांच्या मनात निर्माण होत आहेत, त्यामुळे या योजनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात यावी. तसेच कोरोनाबाधित कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या उपचारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी २ ज्येष्ट डॉक्टर्सची नेमणूक तात्काळ नेमणूक करण्यात यावी, आणि केवळ पैशांच्या लालसेपोटी कोरोनाबाधित रूग्णांच्या उपचारात हयगय दुर्लक्ष करणाऱ्या खाजगी हाॅस्पिटल प्रशासनावर कडक कारवाई करण्याची मागणी यूनियनने केली आहे.
