ठाणे -भिवंडी शहरातील धामणकर नाका परिसरात असलेल्या पटेल कंपाऊंड येथील तीन मजली जिलानी नावाची इमारत कोसळल्याची घटना घडली होती. गेल्या वर्षी 21 सप्टेंबरला पहाटेच्या तीन वाजेच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेत 38 जणांचा मृत्यू झाला होता. तर 25 जण जखमी झाले होते. राज्य शासनाने आज (बुधवारी) या इमारत दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी तीन लाख रुपयांची मदत जाहीर केली.
विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही या सहाय्यता निधीतून ही मदत देण्याचे मान्य केले आहे. एकूण 1 कोटी 14 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य संबंधित करतीस मृतांच्या नातेवाईकांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत वितरित करण्यात येणार आहे.
चार दिवस सुरू होते बचावकार्य -
21 सप्टेंबरला पहाटे तीन वाजेच्या सुमारास ही इमारत अचानक कोसळली. सुरुवातीला मदत कार्य आणि बचाव कार्याला दाटीवाटीची वस्ती असल्याने अडथळा निर्माण झाला होता. सुरुवातीचे काही तास इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली काही जणांना जिवंत बाहेर काढण्यात बचाव पथकाला यश आले होते. या पथकात एनडीआरएफ, टीडीआरएफ, अग्निशमन दल, पोलीस, श्वानपथक आणि स्थानिक नागरिकांनी मिळून सलग चार दिवस मदत कार्य सुरूच ठेवले होते. अखेरच्या दिवसापर्यंत ढिगाऱ्याखाली 38 मृतदेह बाहेर काढण्यात या पथकाला यश आले होते. तर 25 जण जखमी स्वरूपात ढिगारा करून बाहेर काढून त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.
काय आहे प्रकरण?
भिवंडीतील इमारत दुर्घटनेत 38 जणांचा बळी घेणाऱ्या आरोपीचा ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. मुक्तार अहमद गुलाम रसूल फडोले असे आरोपीचे नाव आहे. तो दोन महिन्यांपासून अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत होता.
भिवंडीतील पटेल कंपनीमधील जिलानी इमारतीच्या पश्चिमेकडील अर्धा भाग 21 सप्टेंबरला पहाटेच्या सुमारास अचानक कोसळला होता. त्यावेळी या प्रकरणी इमारत मालकाविरोधात नारपोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. तर भिवंडी महापालिका प्रशासनाने या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी चौकशी समितीही स्थापन करण्यात आली होती. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार आतापर्यंत चार अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. 42 वर्षापूर्वी ग्रामपंचायत काळात परवानगी न घेता ही इमारत उभारली होती. इमारत दुरुस्त करून सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी मालक आणि भोगवटादार यांनी पार पाडली नाही. तसेच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीही इमारत धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतीमध्ये वर्गीकरण केले नसल्याचे काही निष्कर्ष समितीपुढे आले होते.
घटनेच्या दिवसापासून नारपोली पोलिसांकडून इमारत मालकाचा शोध घेण्यात येत होता. तर दुसरीकडे आरोपी मुक्तार अहमद गुलाम रसूल फडोले याने ठाणे जिल्हा सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.
हेही वाचा -भिवंडी इमारत दुर्घटना: सलग चौथ्या दिवशीही ढिगाऱ्याखालील मृतदेहाचा शोध
हेही वाचा -भिवंडी इमारत दुर्घटना : चार वर्षांच्या बालकाला सुखरुप वाचवण्यात यश!
न्यायालयातील युक्तिवाद -
आरोपी याने मूळ मालक सय्यद जिलानी यांच्याकडून रजिस्टर पॉवर ऑफ अ‌ॅटर्नी घेऊन इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर दोन मजल्याचे बांधकाम केले होते. त्यापैकी इमारतीमधील 26 घरांची या आरोपीने विक्री केली होती. इमारतीचे बांधकाम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे होते. जामीन मिळणे हा आरोग्याचा अधिकार आहे. मात्र, तो मंजूर करताना आरोपींना बेकायदेशीर कृत्य करण्याचा परवाना दिलेला नाही. समाजाची सुरक्षितता ही महत्त्वाची आहे. समाज सुरक्षित राहिला पाहिजे, या बाबी जामीन मंजूर करताना अपेक्षित आहे, असा युक्तिवाद न्यायालयापुढे सरकारी वकील संजय मोरे यांनी केला होता. तसेच आरोपीचा गुन्ह्यातील सहभाग त्याची भूमिका, आरोपीकडे कारवाईची चौकशी तसेच गुन्ह्याची गंभीरता या सर्व गोष्टीचा विचार करून न्यायाधीश आर. आर. वैष्णव यांनी आरोपीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नामंजूर केला. यानंतर त्याला अटक करण्यात आली होती.
