'दीड वर्षापूर्वीची नुकसान भरपाई अजून मिळाली नाही, मग आता काय मिळणार?'

निसर्गाच्या अवकृपेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शासकीय आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी राज्याचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत भातपिकांच्या नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी करण्यासाठी भिवंडी तालुक्यात आले होते. यावेळी पाहणी दौरा आटोपून नव्याने उभारण्यात आलेल्या भात खरेदी केंद्रात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.

ठाणे - मायबाप सरकार दीड वर्षापूर्वी नुकसान झालेल्या भातपिकाची भरपाई तहसीलदाराने अद्यापही दिली नाही. मग यंदाच्या परतीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईचा मदत निधी काय मिळणार? असा टाहो शेतकऱ्यांनी कृषी राज्यमंत्र्यांसमोर भरसभेत फोडला. विशेष म्हणजे दीड वर्षापासून शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी आलेला मदत निधी तहसील कार्यालयात पडून आहे. मात्र, त्याचे स्थानिक प्रशासनाने वाटप केले नाही. मग आता तरी मदत निधी वेळेवर मिळेल का ? असा सवाल विचारत भिवंडी तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यासमोरच भिवंडीचे तहसीलदार शशिकांत गायकवाड यांच्या कामचुकारपणाचा बुरखा फाडला.

निसर्गाच्या अवकृपेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शासकीय आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी राज्याचे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत भातपिकांच्या नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी करण्यासाठी भिवंडी तालुक्यात आले होते. यावेळी पाहणी दौरा आटपून नव्याने उभारण्यात आलेल्या भात खरेदी केंद्रात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी भिवंडी ग्रामीणचे आमदार शांताराम मोरे, शिवसेना ग्रामीण जिल्हा प्रमुख प्रकाश पाटील, तहसीलदार शशिकांत गायकवाड, तालुका कृषी अधिकारी गणेश कांबळे, गटविकास अधिकारी प्रदीप घोरपडे उपस्थित होते.

हेही वाचा -भिवंडीत माजी नगरसेवकाच्या अवैध संपर्क कार्यालयावर पालिकेने फिरवला बुलडोजर

तालुक्यात एकूण 16 हजार 280 हेक्टर शेतीची लागवड केली जात असून त्यापैकी 45 टक्के अर्थातच 7 हजार 350 हेक्टर क्षेत्रातील भातपिकांचे परतीच्या पावसाने नुकसान झाले आहे. शिवाय दीड वर्षांपासून आदीच्या नुकसान भरपाईचा मदत निधीही तहसीलदारराने वाटप केला नसल्याने शेतकरी दुबार नव्हे तर तिबार संकटात सापडल्याचे पाहवयास मिळत आहे.

दरम्यान, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी भरसभेतच तहसीलदार, कृषी अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांना खडेबोल सुनावत तुम्हाला काय सरकार स्थापन करायचे का? असा खोचक प्रश्न उपस्थित करून तुमच्याकडे शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी वेळ नाही, असे दिसून येते. त्यामुळे उद्याच्या उद्या गेल्या वर्षाचा शेतकऱ्यांच्या मदत निधीचे वाटप करा, अन्यथा घरचा रस्ता धरा, असा दमच मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्याने त्यांना घाम फुटला. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांनी स्थानिक प्रशासन कसे हलगर्जीपणा करत आहे. याचा पाढाच राज्यमंत्र्यांसमोर वाचल्याने मंत्री महोदयांनी सभा आटोपती घेत, घाईघाईने सभेच्या ठिकाणावरून काढता पाय घेतल्याचे दिसून आले.

हेही वाचा -'शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्याची तिजोरी रिकामी झाली तरी चालेल'