महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

ईटीव्ही भारत विशेष; कोट्यावधीचा निधी खर्च; मात्र, नदी प्रदूषणाचा प्रश्न जैसे थे!

ठाण्यात औद्योगिक कारखान्यांमधून केमिकलयुक्त रसायनिक पाण्यामुळे नद्यांचे पाणी प्रदूषित झाले आहे. परिणामी नदी प्रदुषणाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. तर आत्तापर्यंत नद्यांचे पाणी प्रदूषित मुक्त करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येऊनही प्रदुषणाचा प्रश्न जैसे थे असल्याचे दिसून आले आहे.

By

Published : Dec 20, 2020, 9:45 AM IST

Updated : Dec 20, 2020, 11:15 AM IST

कोट्यावधीचा निधी खर्च; मात्र, नदी प्रदूषणाचा प्रश्न जैसे थे!
कोट्यावधीचा निधी खर्च; मात्र, नदी प्रदूषणाचा प्रश्न जैसे थे!

ठाणे - जिल्ह्यातील शेकडोंच्या संख्येत असलेल्या औद्योगिक कारखान्यांमधून केमिकलयुक्त रसायनिक पाण्यामुळे नद्यांचे पाणी प्रदूषित झाले आहे. या पाण्यामुळे लाखो नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात तर आहेच, शिवाय केमिकल रसायनांमुळे जलसर प्राणीही नष्ट होत आहे. तर दुसरीकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील नद्यांमध्ये प्रदूषण नसल्याचा दावा केला खरा, मात्र प्रदूषण मंडळाच्या हलगर्जीपणामुळे प्रत्यक्ष परिस्थिती फार गंभीर होऊन बसली आहे. नद्यांचे पाणी प्रदूषित मुक्त करण्यासाठी आत्तापर्यंत कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, आजही बहुंताश नद्यांच्या प्रदूषित पाण्याचा प्रश्न जैसे थे असल्याचे दिसून आले आहे.

नद्यांमध्ये थेट केमिकलयुक्त पाणी

जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात भातसा, तानसा, मुरबाड तालुक्यात मुरबाडी, काळू, डोहीफोडी, अंबरनाथ व उल्हासनगर तालुक्यातील उल्हास, भिवंडी तालुक्यात कामवर, वारणा तर कल्याणमधील वालधुनी अश्या एकूण ९ नद्यांचा समावेश आहे. या ९ पैकी उल्हास, वालधुनी, भातसा, मुरबाडी, कामवर या ४ नद्यांमध्ये औद्योगिक कारखान्यामधून निघणारे केमिकलयुक्त रसायनिक सांडपाणी अनेक वर्षापासून बिनधास्तपणे नदी पात्रात सोडले जाते.

कोट्यावधीचा निधी खर्च; मात्र, नदी प्रदूषणाचा प्रश्न जैसे थे!

नदी प्रदुषमुक्तीसाठी १०१ कोटी निधीची तरतूद

त्यातच शहरातील मलनिःसारण पाण्यावर प्रकिया न करतांच तेही सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये सोडण्यात येते. राज्य शासनाच्यावतीने जिल्ह्यातील उल्हास व वालधुनी नद्या प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी तब्बल १०१ कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर औद्योगिक कारखान्यामधून निघणारे सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी भुयारी गटार योजना आखून त्याचे काम सुरु करण्यात आले. मात्र, हे काम संथपणे सुरु आहे. तर दोन ते अडीच वर्षीपूर्वी सर्वेच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नद्यांचे पाणी प्रदूषित करणारे उल्हासनगर मधील ४०० च्या आसपास जीन्स कारखाने बंद करण्यात आले आहेत.

मलनिःसारण पंपाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी नाही

अंबरनाथ, बदलापूर, डोंबिवली औद्योगिक कारखान्यामधून निघणारे सांडपाणी उल्हास व वालधुनी नद्यांत सोडले जाते. या तिन्ही औद्योगिक मंडळाकडे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे मलनिःसारण पंप आहेत. मात्र, त्या ठिकाणीही काटेकोरपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. तर उल्हासनगर आणि कल्याण डोंबिवली महापालिकाकडेही मलनिःसारण प्रक्रिया करण्यासाठी ५ ते ६ ठिकाणी कामे केली जातात. मात्रं याही ठिकाणी काटेकोरपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. शहापूर तालुक्यातील आसनगाव व मुरबाड शहरालगत औद्योगिक कारखाने आहेत. मात्र, या ठिकाणी कुठल्याही शासकीय यंत्रणाचे लक्ष नसल्याने भातसा, काळू, मुरबाडी या तीन नद्यांमध्ये बिनास्थपणे सांडपाणी सोडण्यात येते. तीच परिस्थिती भिवंडी लगत वहाणाऱ्या कामवर व वारणा नद्यांची आहे.

जल वाहतुकीचा मार्ग लालफितीत; घोषणा हवेतच !

विशेष बाब म्हणजे मोदी सरकारच्या राजवटीत पुन्हा देशभर नदी जोडे अभियान राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. यामुळे मुंबई लगत असलेल्या जिल्ह्यातील नद्या व खाड्यांमधून जल वाहतुकीचा मार्ग वाहतूक कोंडीवर पर्याया ठरू शकतो. या उद्देशाने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्ह्यातील काही ठिकाणी जल वाहतुकीचा मार्गासाठी लागणाऱ्या निधींची तरतूद केल्याची घोषणा केली होती. मात्र ही घोषणा हवेत विरल्याचे दिसून येत आहे. यामुळेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचे फावत आहे. याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.

Last Updated : Dec 20, 2020, 11:15 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details