Cluster Policy: क्लस्टर धोरण लागू असूनही हजारो धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास कागदावरच!

भिवंडीतील वळपाडा हद्दीत वर्धमान नावाची तीन मजली इमारत कोसळून ८ जणांचा बळी गेल्याची घटना १५ दिवसापूर्वीच घडली होती. या दुर्घटनांमुळे केवळ भिवंडीच नव्हे, तर ठाणे जिल्ह्यातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. यापूर्वीच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीत अशा बेकायदा इमारतींचा पुनर्विकास शक्य नव्हता; मात्र नव्या एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीत लागू केलेले क्लस्टर धोरण हे या पुनर्विकासाचा रामबाण इलाज ठरू शकते. स्थानिक महापालिका प्रशासनाचा निष्काळजीपणा आणि राजकीय वरदहस्त त्यातच विधिनिषेधशून्य बिल्डर, अश्या अभद्र युतीमुळे धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर योजना लागू असूनही ती अंमलात आणली जात नसल्याचे दिसून येत आहे.

ठाणे: धोकादायक इमारतींना क्लस्टर योजना लागू करावी, यासाठी क्लस्टर योजनेचा पाठपुरावा करणारे कल्याण मधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी राज्य शासनाकडे २०१३ पासून पाठपुरवठा केला. त्यांच्या पाठपुराव्या यश येऊन राज्य शासनाने २०२० पासून क्लस्टर धोरण राज्यात लागू करून त्या त्या स्थानिक स्वराज संस्थांनी त्याची अंमलबजावणी करून कार्यवाही करावी, असे जरी आदेश काढले. तरी देखील स्थानिक स्वराज संस्थाना पावसाळा आला की, धोकादायक इमारतींना नोटिसा बजावणे एवढे काम त्यांचे दिसून येते.

पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळतात इमारती:भिवंडी, उल्हासनगर, कल्याण डोंबिवली या तिन्ही महापालिका हद्दीत शेकडो धोकादायक इमारती उभ्या आहेत. नुसत्या उभ्या नसून त्या मधून शेकडो कुटुंबीय जीव मुठीत धरून राहत आहेत. पावसाळ्यापूर्वी भिवंडी, कल्याण डोंबीवली, उल्हासनगर या तिन्ही महापालिका प्रशासनाकडून शहरातील धोकादायक इमारतीमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबीयांना घरे खाली करण्यासाठी नोटीस बजावल्या जातात. पण तात्पुरता निवारा नसल्याने अथवा त्या बाबत कोणतीही निर्वासित छावणी पालिकेने आज पर्यंत उभी केली नसल्याने कुटुंबीय इमारती बाहेर पडत नाहीत. मग त्या बाबत गांभीर्य न राखल्याने एखाद्या जोरदार पावसाच्या सरीत या धोकादायक इमारती पत्याच्या बंगल्या प्रमाणे कोसळतात आणि निष्पापांचे जीव जातात. सरकारी मदत जाहीर होते काही दिवस चर्चा होऊन पुन्हा जैसे थे! स्थिती निर्माण होते.

भिवंडीत 805 अतिधोकादायक इमारती:26 चौरस किलोमीटर क्षेत्राच्या परिसरात गजबजलेल्या भिवंडी शहरात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करून अतिधोकादायक राहण्यास अयोग्य तात्काळ निष्काशित करण्यायोग्य त्यानुसार भिवंडी पालिका क्षेत्रात सी-1 मध्ये 407, सी-2 A मध्ये 398, सी-2 B मध्ये 285 तर सी-3 मध्ये 61 इमारतींचा समावेश आहे .यानुसार पालिका दप्तरी आज रोजी अतिधोकादायक श्रेणीत 805 तर धोकादायक श्रेणीत 346 इमारतींचा अशा एकूण 1151 इमारतींचा समावेश आहे. या इमारतींमधून सुमारे 500 कुटुंबीय वास्तव्य करीत आहेत. आतापर्यत 83 अतिधोकादायक इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्याची माहिती भिवंडी महापालिकेचे उपआयुक्त दीपक झिंजाड यांनी माहिती दिली आहे; मात्र क्लस्टर धोरण राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

धोकादायक इमारतींवर कारवाई सुरू:उल्हासनगर शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न हा अनेकदा जीवघेणा ठरला आहे. आतापर्यंत इमारतींचे स्लॅब कोसळून 60 निरपराध नागरिकांचे बळी गेले आहे. त्यात लहान मुलांचाही समावेश आहे. तरीही इमारतधारक ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षित करत असल्याने अशा धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांसाठी चार दिवसापूर्वीच मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. उल्हासनगर शहरात धोकादायक झालेल्या 1,300 इमारतीतील रहिवाशांना महापालिका प्रशासनाकडून नोटीस बजाविण्यात आल्या. आता या नोटीस मिळाल्यानंतर त्यांनी स्वखर्चाने महापालिकेने अधिकृत केलेल्या वास्तुविशारद अभियंत्याकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्यावे असे उल्हासनगर पालिकेचे आयुक्त अजीज शेख यांनी सांगितले. शहरात अतिधोकादायक इमारतीसह २९४ धोकादायक इमारतीची यादी प्रसिद्ध करण्यात केली. त्यापैकी ८ अतिधोकादायक इमारती जमीनदोस्त करण्याची कारवाई सुरू आहे. शिवाय पावसाळ्यापूर्वी ५० धोकादायक इमारती दुरुस्तीसाठी रिकाम्या करण्यात येणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी दिली आहे.

केडीएमसी क्षेत्रात ३६७ इमारती धोकादायक:गेल्या वर्षी कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील प्रभागांनुसार धोकादायक व अति धोकादायक इमारतीची यादी घोषित केली होती. यामध्ये धोकादायक २७६ तर अति धोकादायक १२१ अश्या एकूण ३९७ धोकादायक व अति धोकादायक इमारतीची यादी घोषित केली होती. यामधील ४० ते ४५ अतिधोकादायक इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. तर यंदाच्या २०२३ वर्षात पालिका क्षेत्रातील दहा प्रभागात २४४ धोकादायक व १२४ अतिधोकादायक अश्या ३६७ धोकादायक व अति धोकादायक इमारती आहेत सर्वात जास्त १२७ धोकादायक इमारती फ प्रभाग क्षेत्रात आहेत तर क प्रभागात ७१ अतिधोकादायक इमारती असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या धोकादायक व अतिधोकादायक इमारती मध्ये सुमारे अडीज ते तीन हजाराहून अधिक रहिवाशी जीव मुठीत धरून वर्षानु वर्ष राहत आहेत. या सर्व अनधिकृत इमारती मध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून इमारती रिकाम्या कराव्यात अशा आशयाच्या नोटिसा यापूर्वीच देण्यात आल्या असून भिवंडीसारखी दुर्घटना आपल्या शहरात घडू नये यासाठी अति धोकादायक इमारती मधील रहिवाशांनी स्वतःच्या सुरक्षेसाठी तातडीने घरे रिकामी करावीत असे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले आहे.

क्लस्टर योजनेचे भिजत घोंगडे:भिवंडी शहरातील सन 2016 पासूनच्या प्रत्येक दुर्घटनेनंतर तत्कालीन नगरविकास मंत्री तथा पालकमंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घटनास्थळाला भेट दिली. शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा यासाठी शहरात क्लस्टर योजना राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली होती. त्यासाठी स्थानिक व जिल्हा प्रशासन यांनी प्रकल्प तयार करून योजना राबवावी अशा सूचना संबंधितांना दिल्या. पण आजपर्यंत याबाबत कोणतीही कारवाई ना प्रशासनाने केली ना स्थानिक राज्यकर्त्यांनी त्याचा पाठपुरावा केला हे दुर्दैव आहे.

'या' कारणाने घर खाली करण्यास नकार:महानगरपालिका धोकादायक इमारतीवर कारवाई करण्यासाठी आटापिटा करीत आहेत. या बहुसंख्य इमारतीमधून पगडी अथवा भाड्याने राहणाऱ्या कुटुंबीयांना या जागेवरील हक्क आपले संपुष्टात येतील या भीतीपोटी नागरिक घरे खाली करीत नाही. या कुटुंबियांना जीव टांगणीला ठेवून या ठिकाणी वास्तव्य करावे लागत आहे. शहरातील धोकादायक इमारती खाली करण्यासाठी जागा मालक व पगडी पद्धतीने फ्लॅट खरेदी केलेले मालमत्ता धारक यांच्यातील वादामुळे धोकादायक इमारती खाली करण्यात अडचण ठरत असल्याने संकट डोळ्यासमोर दिसत असतानासुद्धा आपला जीव टांगणिला ठेऊन अशा धोकादायक इमारतीमध्ये कुटुंबीय वास्तव्य करीत आहेत.

निवासाची पर्यायी व्यवस्था नाही:इमारत दुर्घटनेनंतर धोकादायक इमारती तात्काळ रिकाम्या करून घ्याव्यात असे आदेश दिले गेले; पण कामगार वस्तीतील कुटुंबीयांनी कवडी कवडी जमवून खरेदी केलेले घर रिकामे केले तर त्यांनी ज्यायचे कोठे, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. पालिका अशा कुटुंबीयांना फक्त भोगवटा प्रमाणपत्र देते. परंतु शहरातील बहुसंख्य इमारतींच्या गृहनिर्माण सोसायटी नसल्याने व इमारती खालील जमीन गृहनिर्माण सोसायटीकडे हस्तांतरित झाली नसल्याने घरे रिकामी झाल्यानंतर जमीन मालक त्या मोकळ्या जमिनीवर डोळा ठेवून असतो. तो इमारत उभी करण्यास स्वारस्य दाखवत नसल्याने तेथून निघून गेलेले कुटुंबीय आपल्या हक्काचा निवारा गमवून बसतात. तर पालिकेच्या मालकीची तात्पुरती निवारा सोय नसल्याने फक्त दुर्घटना कालावधीत अशा आणीबाणीच्या वेळी रात्र निवारा केंद्र, मंगल कार्यालय ,समाजगृह, मनपा शाळांमधून त्यांच्या निवाऱ्याची तात्पुरती सोय केली जाते. पण नंतर काय हा प्रश्न शिल्लक राहतो.

हेही वाचा: