'भिवंडी मेट्रो कारशेडसाठी जागा घेतल्यास बाजार भावाप्रमाणे मोबदला द्या'

कारशेडसाठी सरकारी जमिनीऐवजी आमच्या खासगी जमिनी घेतल्या जाणार आहेत. लोकहिताचा प्रकल्प असल्यामुळे जमिनी देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, सरकारने आम्हाला बाजार भावाप्रमाणे जमिनीचा चांगला मोबदला द्यावा, अशी मागणी समितीकडून करण्यात आली.

ठाणे -कल्याण मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी सरकारी जमिनीऐवजी आमच्या खासगी जमिनी संपादीत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. लोकहिताचा प्रकल्प असल्यामुळे जमिनी देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, सरकारने आम्हाला बाजार भावाप्रमाणे जमिनीचा चांगला मोबदला द्यावा, अशी मागणी कोन-गोवे संघर्ष समितीने पत्रकार परिषदेत केली. बाजार भावाप्रमाणे जमिनीचा मोबदला देणार नसेल, तर आमच्या जमिनीऐवजी सरकारी जमिनीचा विचार करावा, असेही समितीने सांगितले.

हे वाचलं का? - २९ जणांना जामीन दिल्यानंतर आता आरेतील वृक्षतोडीला स्थगिती

भिवंडी येथील गोवे गावात आमच्या सर्वच शेतकऱ्यांची जमीन आहे. 1971 साली सरकारने ही जागा औद्योगिक विकासाच्या प्रयोजनासाठी आरक्षित केली होती. मात्र, त्याचा काहीच मोबदला आम्हाला देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे जमिनीवरील औद्योगिक विकास प्रयोजन हटविण्यासाठी आमच्या पिढ्यांनी लढा सुरू केला होता. तब्बल ४५ वर्षानंतर आमच्या लढ्याला यश आले आणि आमच्या वडिलोपार्जित जमिनी आम्हाला परत मिळाल्या. मात्र, काही जणांच्या जमिनी अद्यापही मिळाल्या नाही. त्यामुळे त्या जमिनी देखील परत कराव्या, अशी मागणी संघर्ष समितीकडून करण्यात आली.

हे वाचलं का? - आरेत दुसऱ्या दिवशीही परिस्थिती जैसे थे...

२०११ ते २०१२ या कालावधीत जमिनीवरील औद्योगिक विकास प्रयोजन हटविण्यात आले. या जागेवर आम्ही स्वकष्टाने ढाबे, हॉटेल, विविध छोटे उद्योग सुरू केले आहेत. त्यावर आमच्या कुटुंबाचा उदारनिर्वाह अवलंबून आहे. या जमिनी बिनशेती करण्यात आल्या आहेत. या जमिनीचा नियोजित विकास करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला आहे. त्यानुसार शंभर कुटुंबासाठी निवासाची सोय, उद्योगासाठी वाणिज्य बांधकाम करण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, भिवंडी-कल्याण मेट्रो प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आमच्या जमिनी संपादीत करण्यात येणार असल्याचे समजले आहे.

हे वाचलं का? - आरे मेट्रो कारशेडच्या विरोधातील सर्व याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या

कारशेडसाठी सरकारी जमिनीऐवजी आमच्या खासगी जमिनी घेतल्या जाणार आहेत. लोकहिताचा प्रकल्प असल्यामुळे जमिनी देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र, सरकारने आम्हाला बाजार भावाप्रमाणे जमिनीचा चांगला मोबदला द्यावा, अशी मागणी समितीकडून करण्यात आली. ही मागणी मान्य नसेल तर सरकारने कारशेडसाठी अन्य सरकारी जागांचा विचार करावा, असेही समितिने सांगितले. यावेळी कोन-गोवे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संजय राजाराम पाटील, उपाध्यक्ष शशिकांत दिनकर पाटील, सचिव पंढरीनाथ बबन भोईर आणि वकील नीता महाजन उपस्थित होते.