पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द, राज्यभर निदर्शने; महाधिवक्त्यांनी राज्य सरकारला फसवल्याचा ओबीसी नेत्यांचा आरोप

पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी ठाण्यात आरक्षण हक्क कृती समितीचे मुख्य निमंत्रक तथा ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार निदर्शने करण्यात आली.

ठाणे -पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका हजारो मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना बसणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वीच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा झाल्यानंतरही मंत्र्यांनी विरोधाचा सूर आळवला आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या माध्यमातून राज्यभर आंदोलने झाली. तर, त्याचाच एक भाग म्हणून ठाण्यातही आरक्षण हक्क कृती समितीचे मुख्य निमंत्रक तथा ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार निदर्शने करण्यात आली.

ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने

सन 2004च्या पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याच्या शासन निर्णयाला विजय घोगरे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याचा निर्णय असंविधानिक असल्याचे सांगून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास नकार दिला होता. त्यावर फडणवीस सरकारच्या काळात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करुन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या याचिकेवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. किंबहुना, याबाबत कोणत्याही प्रकारचा आदेश अथवा निर्णय झालेला नाही. तरीही महाविकास आघाडीने पदोन्नतीमधील आरक्षण रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी हरिभाऊ राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली आरक्षण हक्क कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. याच समितीच्या माध्यमातून ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवारी (20 मे) जोरदार निदर्शने करुन जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले.

'महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी चुकीची माहिती दिली'

'राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकारी यांचे बढतीमधील आरक्षण थांबविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे जे ओपनमधील ज्युनिअर आहेत, ते प्रमोट होत आहेत. मात्र, मागासवर्गीय अधिकारी वरिष्ठ असूनही त्यांना पदोन्नती दिली जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यिय खंडपीठाने आरक्षण थांबविता येणार नाही, असे सांगितले आहे. तरीही, राज्य सरकारमधील महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी चुकीची माहिती दिली. त्यामुळे साडेपाच लाख अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण थांबविण्यात आले आहे. अनेकजण निवृत्त झाले. अनेकजण निवृत्त होणार आहेत. शिवाय, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही निर्णय झालेला नाही. तरीही खोट्या बातम्या पेरण्यात आल्या की 7 मेच्या अद्यादेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. पण, बाबासाहेबांच्या संविधानाला न मानण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला खुर्च्या खाली कराव्या लागतील. हा प्रकार महाराष्ट्राच्या पुरोगामीत्वालाही धक्का देणारा आहे', असे हरिभाऊ राठोड यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा -डीएपी खतांवरील अनुदानात 140% वाढ; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय