Thane News: एनआरसी कामगारांनी 'या' कारणामुळे काढला अदानीविरोधात आक्रोश मोर्चा

एनआरसी ही कंपनी २००७ साली बंद झाली. परंतु अद्याप कामगारांची थकबाकी देणी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे एनआरसी कामगारांनी अदानीकडे असलेल्या कोट्यवधींच्या थकबाकी विरोधात ठाण्यात आक्रोश मोर्चा काढला.

ठाणे : एनआरसी कंपनीच्या शेकडो कामगारांनी आज ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली कल्याणमधील कामगार कार्यालयासह तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. एनआरसी कंपनीची जमीन २०१९ साली अदानी ग्रुपने खरेदी केली. या जमिनीवर प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरु केले. कामगारांनी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलचा दरवाजा ठोठावला आहे. 4 हजार कामगारांनी 1 हजार 300 कोटी रुपयाची नुकसान भरपाई मागितली आहे.

हक्काच्या पैशासाठी कामगार लढा :एनआरसी कंपनीतील कामगार कंपनी बंद झाल्यानंतर मागील 14 वर्षे आपल्या हक्काच्या पैशासाठी कामगार लढा देत आहेत. मात्र, अद्याप कामगारांना थकीत देणी मिळालेली नाही. याबाबत ऑल इंडिया इंडस्ट्रीयल अ‍ॅण्ड जनरल वर्कर्स युनियनचे महाराष्ट्र प्रदेश सचिव उदय चौधरी हे सातत्याने कायदेशीर लढा देत आहे. 2009 साली टाळेबंदी झाली. विकासक आणि कंपनी प्रशासनाकडून कामगाराची फसवणूक करण्याचा डाव सुरू असल्याचा आरोप चौधरी यांनी यापूर्वीच केला होता.

'या' मागण्यांसाठी आक्रोश मोर्चा : यावेळी कामगारांनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची संपूर्ण करवसूली एकशे नव्वद कोटी वसूल करूनच बांधकामाची परवानगी अदानी ग्रुपला द्यावी. महसूल विभागाची कोट्यावधीची कर वसूली व जिल्हाधिकार्यांनी आकारलेल्या दंडाची कोट्यवधीची रक्कम त्वरित वसूल करावी. प्रॉविडंट फंडाची रक्कम दंडासह अदानीकडून वसूल करा. तसेच कामगारांची थकबाकीची पूर्ण रक्कम कामगारांना मिळवून द्यावी, या मागण्यासाठी आज आक्रोश मोर्चा काढण्यात आल्याचे मोर्चेकऱ्यांनी सांगितले.

50 ते 60 कामगारांची आत्महत्या :एनआरसी कंपनीला टाळे लागल्यानंतर आतापर्यंत 50 ते 60 कामगारांनी आर्थिक विवंचनेतून आत्महत्या केल्याचे सांगण्यात आले. तर एनआरसी कंपनीच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या कामगारांच्या दीडशे पाल्यांचे शाळा सोडण्याचे दाखले रोखून धरण्यात आल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. हे दाखले रोखून आमच्यावर एकतर्फी दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न, कंपनीच्या वसाहतीमध्ये असलेली घरे रिकामे करण्याचा डाव आखल्याचेही कामगाराकडून सांगण्यात आले.

तोपर्यंत लढा सुरू राहणार :सुमारे 443 एकर जमीन एनआरसी कंपनीची आहे. यातील काही भूखंड हा सरकारी मालकीचा असतानाही कंपनीकडून सरकारची फसवणूक करत हा भूखंड लाटण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्य सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करू शकते. मात्र, राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप उदय चौधरी यांनी केला आहे. तसेच राज्य सरकारने हस्तक्षेप करत कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी कामगाराच्या वतीने चौधरी यांनी केली आहे. जोपर्यत कामगारांना त्यांच्या हक्काची देणी मिळत नाहीत, तोपर्यंत लढा सुरू राहणार असल्याचे कामगार संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले.