ठाणे - भिवंडी महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेससह शिवसेना स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती रद्द केली होती. या विरोधात आज उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांचा आदेश रद्द करून या नगरसेवकांचे पद कायम ठेवले आहे.
भिवंडी महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीबाबत भाजप आमदार महेश चौघुले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या ४ सदस्यांची नियुक्ती ठराव विखंडित करून या ४ नगरसेवकांच्या नियुक्त्या निलंबित करण्याचा निर्णय दिला. या विरोधात सिद्धेश्वर कामुर्ती यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यानंतर आज उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांचा आदेश रद्द करून स्वीकृत नगरसेवकांचे पद कायम ठेवले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाची एक प्रकारे मुख्यमंत्र्यांना चपराक बसल्याचे पालिका वर्तुळात बोलले जात आहे.
भिवंडी महापालिकाबाबतची बातमी भिवंडी पालिकेच्या २०१७ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पक्षीय बलाबल पाहता काँग्रेस ३, शिवसेना आणि भाजप यांचे प्रत्येकी १ अशा ५ जागा स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्तीचा निर्णय महासभेसमोर चर्चेला आला होता. काँग्रेसकडून सिद्धेश्वर कामुर्ती, राहुल पाटील, साजिद खान, शिवसेनेचे देवानंद थळे आणि भाजपकडून अॅड. हर्षल पाटील यांच्या नियुक्तीच्या ठरावास महासभेत मान्यता देण्यात आली. यापैकी काँग्रेस आणि शिवसेना सदस्य हे नियम ४ [ छ ] अंतर्गत सामाजिक संस्था आणि खोट्या कागदपत्रांच्या माध्यमातून ही नियुक्ती मिळविल्याचा आरोप पालिका विरोधी पक्ष नेते श्याम अग्रवाल आणि आमदार महेश चौघुले यांनी केला. तसेच याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार करून निलंबनाची मागणी केली.
महानगरपालिका अधिनियम ४५१ नुसार सदरचा ठराव विखंडित करून काँग्रेस आणि शिवसेना स्वीकृत सदस्यांचे सदस्यत्व निलंबित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता. या विरोधात सर्व निलंबित स्वीकृत नगरसेवकांनी या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. या याचिकेची न्यायमूर्ती सी. एस. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती कोलाबावला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला आदेश रद्द केला. या निर्णयानंतर भिवंडीत काँग्रेस आणि शिवसेना गोटात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय आल्याने काँग्रेस आणि शिवसेना या भिवंडी महानगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाचे बळ वाढले आहे.
