ठाणे- पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणी चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर मुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतील, अशी सावध प्रतिकिया ठाणे जिल्हा पालकमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. पालकमंत्री शिंदे आज उल्हासनदी प्रदूषण आंदोलन ठिकाणी आंदोलनकांच्या भेटीनंतर बोलत होते. याप्रकरणी चौकशी आणि तपास सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना चौकशीचे आदेश दिले असून या चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याप्रकरणी मुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतील, असे स्पष्ट केले.
आंबिवली स्थानकानजीक रेयॉन उत्पादनात अग्रेसर असलेली अशिया खंडातील नामवंत एनआरसी कंपनी बंद झाल्यानंतर मागील १२ वर्षांपासून कामगारांचा आपल्या हक्काच्या देण्यासाठी लढा सुरू असून आता कंपनी प्रशासनाने कंपनीची जागा अदानी समूहाला विकली आहे. मात्र, कामगारांना त्यांच्या हक्काची देणी मिळालेली नसल्यामुळे कामगारांचे अनेक दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. शनिवारी या आंदोलनकर्त्या कामगाराच्या कुटुंबीयांची आंदोलनस्थळी भेट घेत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्र्याशी या प्रकरणी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे मात्र कोणत्याही परिस्थितीत कामगारावर अन्याय होऊ देणार नसल्याचे आश्वासन दिले. कामगाराच्या देण्याचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार कामगारांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले.
१२ वर्षांपासून कामगारांची फरफट..
एनआरसी कंपनी बंद झाल्यानंतर कामगारांना हक्काच्या देण्याची प्रतीक्षा असून आपल्याला आपली हक्काची देणी मिळाल्याखेरीज या जागेवरील बांधकाम पाडकाम केले जाऊ नये, यासाठी कामगाराचे आंदोलन सुरू आहे. मात्र, पोलीस दबावाने आपले आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा कामगाराचा आरोप आहे. याप्रकरणीच्या खटल्यात ट्रीब्यूनलकडून कामगारांना ३६ कोटी रक्कम देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, कामगारांना ही रक्कम मान्य नसून ४५०० कामगारांना किमान २५०० कोटी रक्कम मिळालीच पाहिजे, या मागणीवर कामगार ठाम आहेत. यामुळेच कामगारांनी आपल्या हक्कासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलकांनी शनिवारी पालकमंत्र्याशी आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी भेट घडवून आणली. यावेळी कामगारांनी आपला आक्रोश व्यक्त केला. आपली देणी मिळत नाहीत तोपर्यंत हि कारवाई थांबविण्याची मागणी कामगाराकडून करण्यात आली. तसेच पोलिसांच्या मदतीने अदानी समूह आपल्याला जबरदस्तीने बेघर करत असून राज्य शासनाने यात हस्तक्षेप करत कामगारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी कामगारांनी केली.
