ठाणे -मोदी सरकारचा महत्वकांक्षी असलेला बुलेट ट्रेन हा प्रकल्पाच्या जागा हस्तांतरणाचा प्रस्ताव एक नव्हे तर चार वेळा महासभेत फेटाळून दफ्तरी धाडला होता. तरीही तो प्रस्ताव येत्या 18 ऑगस्टला होणाऱ्या महासभेच्या पटलावर पुन्हा एकदा महापालिका प्रशासनाने आणण्याचे गणिते वेगळी आहेत. महासभेत ती गणिते सुटल्यावर शहरातील मोठी आणि महत्वाकांक्षी प्रकल्प केंद्र सरकारच्या निधी नावारूपाला आणली जातील. यामुळे हा प्रस्ताव पाचव्यांदा महासभेसमोर आणण्यात आला आहे. तर हा प्रस्ताव परत एकदा गुंडाळला जातो की त्याला हिरवा कंदील मिळतो हे पाहावे लागणार आहे.
मेट्रो कारशेडच्या जागेवरून राज्य आणि केंद्रामध्ये काही दिवसांपूर्वी तणाव वाढला होता. त्यामुळे ठाण्यात सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेकडून केंद्राच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला जागा हस्तांतरण करण्यास विरोध होणार हे निश्चित मानले जात होते. अपेक्षेप्रमाणे ते खरेही झाले. चार वेळा बुलेट ट्रेनसाठी जागा हस्तरांतरणाचा प्रस्ताव ठाणे महापालिकेच्या महासभेच्या पटलावर मंजुरीसाठी आणूनही तो फेटाळून दफ्तरी दाखल करण्यात आला होता. त्यातच महापालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला आहे. त्यासाठी त्यांनी आग्रही भूमिका घेत, भविष्यातील शहरातील गणिते मांडली आहेत. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून अनेक मोठ्या आणि महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची आखणी करण्यात आली आहे. काही प्रकल्पांच्या कामालाही सुरुवात करण्यात आली आहे. यातील बहुतेक प्रकल्प हे केंद्राच्या निधीवर अवलंबून आहेत. मात्र, जर केंद्राच्याच महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला विरोध झाल्यास पालिकेच्या प्रकल्पांसाठी तसेच विकासकामांसाठी केंद्राकडून येणाऱ्या निधीची अडवणूक होण्याची भीतीही प्रशासनाला असून कोरोना काळात हे प्रशासनाला परवडणारे नाही. त्यातच बुलेट ट्रेनला जागा हस्तांतरण करण्यास आता राज्य स्तरावरच नेत्यांकडून या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याच्या सूचना करण्यात येत असल्याने ठाण्यातील सत्ताधाऱ्यांकडूनही या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याच्या आग्रही भूमिकेत प्रशासन आहे.
पालिकेच्या जागेसाठी मिळणार सुमारे 7 कोटी