भिवंडीत अवैध बांधकामांवर एमएमआरडीएचा हातोडा, २४ गोदामे जमीनदोस्त

मुंबई उच्च न्यायालयाने भिवंडी तालुक्यातील वाणिज्यिक आणि रहिवाशी, अशी दीड लाख बांधकामे बेकायदेशीर ठरवली आहेत. या बांधकामांवर १५ फेब्रुवारीपर्यंत कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार महसूल, पालिका आणि एमएमआरडीए प्रशासनाने तोडकाम कारवाई हाती घेतली आहे.

ठाणे - भिवंडी तालुक्यातील ओवळी येथील पारसनाथ कंपाऊंडमधील २४ अवैध गोदामांचे बांधकाम सोमवारी पाडण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एमएमआरडीए प्रशासनाने ही कारवाई केली. या तोडकामामुळे स्थानिक शेतकरी आणि गोदाम मालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

हेही वाचा - नागपूर महापालिकेच्या आयुक्तपदी तुकाराम मुंडे, 20 सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुंबई उच्च न्यायालयाने भिवंडी तालुक्यातील वाणिज्यिक आणि रहिवाशी, अशी दीड लाख बांधकामे बेकायदेशीर ठरवली आहेत. या बांधकामांवर १५ फेब्रुवारीपर्यंत कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार महसूल, पालिका आणि एमएमआरडीए प्रशासनाने तोडकाम कारवाई हाती घेतली आहे. ओवळी ग्रामपंचायत हद्दीतील स.नं. ३५ या जमिनीवर स्थानिक शेतकऱ्यांनी विकासकासोबत करार करून भागीदारीत २४ गोदामे बांधली होती. ही बांधकामे करताना शासन परवानगी घेतली नसल्याने बांधकामे तोडण्यात आली आहेत.

हेही वाचा - 'या' कंपनीकडून बँकांची ४ हजार कोटींची फसवणूक; सीबीआयने टाकले छापे

तोडकामाची माहिती मिळताच आमदार शांताराम मोरे, आमदार महेश चौघुले, माजी आमदार रुपेश म्हात्रे, शिवसेना जिल्हा परिषद गटनेता कुंदन पाटील, भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक निलेश चौधरी, हनुमान चौधरी आदींसह ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क करून कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाची बाब असल्याचे सांगून निष्कासन कारवाई पार पाडली. या तोडकामाला ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. यावेळी चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

हेही वाचा - अंगणवाडीच्या निकृष्ठ कामामुळे चिमुकल्यांवर उघड्यावर बसण्याची वेळ