हॉस्पिटल नोंदणी रद्द : आयएमए ठाण्यातील रुग्णालयाच्या पाठीशी

कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी खासगी रुग्णालयातील 80 टक्के बेड त्या-त्या पालिकेकडून ताब्यात घेण्यात आले आहेत. तर उपचाराचे दर ही निश्चित करण्यात आले आहेत. पण प्रत्यक्षात मात्र खासगी रुग्णालय रुग्णांना लाखोंची बिल आकारत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

मुंबई - कोरोना रुग्णांना अवाच्या सवा बिल आकारणाऱ्या ठाण्यातील एका रुग्णालयाचा नोंदणी-परवाना रद्द करण्यात आला आहे. यावर इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) महाराष्ट्रने आक्षेप घेतला आहे. थेट रुग्णालयाचा नोंदणी-परवाना रद्द करणे हा अन्याय असल्याचे म्हणत आयएमए या रुग्णालयाच्या पाठीशी उभे राहिले आहे. त्यानुसार आयएमए महाराष्ट्रने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहीत नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणीही केली आहे.

कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी खासगी रुग्णालयातील 80 टक्के बेड त्या-त्या पालिकेकडून ताब्यात घेण्यात आले आहेत. तर उपचाराचे दर ही निश्चित करण्यात आले आहेत. पण प्रत्यक्षात मात्र खासगी रुग्णालय रुग्णांना लाखोंची बिल आकारत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारीनंतर राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयासाठी ऑडिटरची नियुक्ती केली आहे. जास्त बिल आकरल्यास अधिकची रक्कम वसूल करत ती रुग्णांना परत केली जात आहे. अशात नुकताच ठाण्यातील ‘होरीझॉन प्राईम’ हॉस्पिटलचा नोंदणी-परवाना ठाणे महानगरपालिकेने रद्द केला आहे.
या कारवाईवर आयएमए महाराष्ट्रने मात्र आक्षेप घेतला आहे. 56 रुग्णांना 6 लाख रुपये अधिक बिल आकारण्यात आल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली आहे. आयएमए महाराष्ट्रचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी मात्र थेट नोंदणी-परवाना रद्द करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे.

सरकारने जे दर निश्चित केले आहेत ते मुळात कमी आहेत. एका रुग्णासाठी ऑक्सिजनचा जो खर्च येतो तो ही अनेकदा सरकारने निश्चित केलेल्या दरातून वसूल होत नाही. त्यात पीपीइ किट आणि इतर साहित्य मोठ्या प्रमाणात लागते. तर बायोमेडिकल वेस्टसाठीचा खर्च कॊरोना काळात कित्येक पटीने वाढला आहे. त्यामुळे एका रुग्णावर होणारा खर्च खूप मोठा आहे. त्यामुळे सद्या जे दर आहेत ते वाढवावेत, अशी मागणी डॉ भोंडवे यांनी पत्रात केली आहे.

महत्वाचे म्हणजे ठाण्यातील ज्या रुग्णालयाची नोंदणी रद्द केली आहे त्या रुग्णालयाने प्रत्येकी 10 हजार रुपये एका रुग्णामागे वाढवले आहेत. तेव्हा ती रक्कम वसूल करावी. पण त्यासाठी थेट नोंदणी रद्द करणे हा हॉस्पिटलसह तिथे उपचार घेऊ पाहणाऱ्या रुग्णांवर ही अन्याय आहे, असेही डॉ भोंडवे यांनी म्हटले आहे.

या पत्रात नितीन नांदगावकर यांचा ही उल्लेख आहे. नांदगावकर ज्याप्रमाणे हॉस्पिटलमध्ये जाऊन कायदा हातात घेत आहेत, तेही चुकीचे आहे. कायदेशीर मार्गाने त्यांनी यावर काम केले पाहिजे. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्याची मागणी ही या पत्रात डॉ भोंडवे यांनी केली आहे.