ठाणे - परदेशात उच्च शिक्षणासाठी गेलेल्या डोंबिवलीकर विद्यार्थीनीला बँकेकडून कर्ज मिळावे यासाठी बँकेला एनओसी देण्याकरिता चक्क पोलीस बंदोबस्त घ्यावा लागल्याची घटना डोंबवलीत घडली. शासनाने या कामासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याने आडमुठ्या सोसायटीचे दप्तर ताब्यात घेऊन या मुलीला आई-वडील आणि तिच्या स्वतःच्या नावाने असलेले घर तारण ठेवलेल्या बँकेला ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे लागले. केवळ सोसायटीच्या आडमुठ्या धोरणामुळे या विद्यार्थिनीच्या माता-पित्याला शासनाचे अनेक उंबरठे झिजवावे लागले. यातून सोसायटी कशी असावी आणि असू नये याचा नमुना या घटनेतून समोर आला आहे.
डोंबिवली जवळच्या नांदीवली टेकडीवर सर्वोदय पार्क नामक सोसायटीत सावंत कुटुंब राहते. अवधूत आणि अनघा यांची मुलगी आदिती ही उच्च शिक्षणासाठी सद्या अमेरिकेच्या आईओवा स्टेट युनिव्हर्सिटी येथे मास्टर्स इन ऐरोस्पेस इंजिनियरिंग म्हणून शिक्षण घेत आहे. आपल्या मुलीच्या शिक्षणासाठी लागणारी फी जवळपास पाऊण कोटीच्या घरात आहे. मात्र, इतक्या रकमेची फी न परवडणारी असल्याने सावंत यांनी त्यांचे घर बँक ऑफ बरोडाच्या डोंबिवली शाखेत तारण ठेवले. घराची मूळ कागदपत्रे घेऊन बँकेने सोसायटीचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करायला सांगितले. बँकेने तसे सोसायटीला कळविले. मात्र, सावंत यांची देखभाल (मेंटेनन्स) थकबाकी असल्याची माहिती सोसायटीने बँकेला दिली. त्यामुळे बँकेने आदिती सावंत हिच्या शिक्षणाकरिता लागणारे कर्ज देण्यास हरकत घेतली. अवधूत सावंत यांनी मुलीसाठी शैक्षणिक कर्ज घेण्याकरिता सोसायटीकडे बँकेच्या फॉरमॅट प्रमाणे 27 एप्रिल 2018 ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली. मात्र, हे प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याने सावंत यांनी उपनिबंधकांकडे तक्रार केली. उपनिबंधकांनी प्रमाणपत्र देण्याचे सोसायटीला निर्देश दिले. त्याविरुद्ध सोसायटीने कोकण भवन येथे अपील केले. त्यानंतर उपनिबंधक यांनी त्यांचे आदेश सोसायटी मानत नाही म्हणून प्रमाणपत्र मिळवून देण्याकरिता प्राधिकृत अधिकाऱ्याची नेमणूक केली.
हेही वाचा - कल्याणात 35 लाख रुपयांच्या मोबाईलसह चौकडी ताब्यात
सावंत हे थकबाकीदार असल्यामुळे त्यांना प्रमाणपत्र देता येणार नाही असे कारण सोसायटीने पुढे केले. सोसायटीने सावंत यांच्याविरोधात 101 कलमाखाली 2014 साली वसुली दावा दाखल केला तोही उपनिबंधकांनी डिसेंबर 2018 ला नामंजूर केला. विभागीय सहनिबंधक अप्पाराव घोळकर यांनी सोसायटीचे अपील फेटाळून लावले व उपनिबंधक यांचे आदेश कायम ठेवल्यामुळे उपनिबंधक दिनेश चंडेल यांनी कल्याणचे तहसीलदार दीपक आकडे यांनी कलम 80 (1) अन्वये सोसायटीकडून दप्तर ताब्यात घेऊन नेमलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याला सावंत यांना ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवून देण्याकरिता फौजदारी कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.