Illegal Schools Issue: अवैध शाळांवरील कारवाईकडे शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष; विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ

राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाच्या भोंगळ कारभाराचा प्रत्यय आपल्याला अनेकदा आलेला आहे. अशातच शिक्षण विभाग खरंच विद्यार्थ्यांचा भविष्याचा विचार करतो का? असा प्रश्न आता उभा राहिला आहे. दरवर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधी राज्य सरकारकडून अवैध शाळांच्या यादींची घोषणा केली जाते. मात्र, या शाळांमध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत कोणतीही ठोस भूमिका राज्य सरकार घेत नाही. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर आणि पालकांवर होत असतो.

ठाणे:दरवर्षी शिक्षण विभाग अवैध शाळांच्या बाहेर या शाळांमध्ये ऍडमिशन घेऊ नका, असे पोस्टर लावतात आणि आपली जबाबदारी झटकण्याचे काम करते. प्रत्यक्षात नियमानुसार अशा शाळांवर दंड आकारणी करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार शिक्षण विभागाला आहेत. मात्र, शिक्षण विभागाकडून अशा प्रकारची ठोस कारवाईच होत नसल्यामुळे दिवसेंदिवस अनधिकृत शाळा वाढत आहेत. त्यामुळे या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे.

दंडाचीही कारवाई नाही:शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद यांच्या शिक्षण विभागाला देखील कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत; मात्र दंड करण्याची साधी कारवाई देखील शिक्षण विभागाकडून होताना दिसत नाही. यामुळेच या शाळा मनमर्जीप्रमाणे आपला व्यवसाय करत आहेत.

शाळाच हटविते पोस्टर:शिक्षण विभागाकडून शाळांच्या बाहेर लावण्यात आलेले पोस्टर शाळा लगेच हटवून टाकतात. त्यामुळे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना शाळा अवैध असल्याची माहिती मिळत नाही. हे पोस्टर शाळाच काढत असल्यामुळे शिक्षण विभागाचे हे फलक लावण्याचा कारवाईला काहीच अर्थ उरत नाही.

अवैध शाळांच्या संख्येत वाढ:पैसा कमावण्याच्या हेतूने दरवर्षी नवनवीन शाळा सुरू होत आहेत. या शाळांवर सरकारी निर्बंध नसल्यामुळे या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची लूट देखील होत असते. या शाळांना नियमावली त्यांच्या व्यवस्थापनांकडून दिलेली असल्यामुळे फक्त पैसा कमावणे या उद्देशाने या शाळा काम करतात.

अवैध शाळांकडून दरवर्षी दरवाढ:शाळांमध्ये ही आकारणी व्यवस्थापनाकडून मोठ्या प्रमाणात केली जाते. सरकारी निर्बंध कमी असल्यामुळे या अवैध शाळा विद्यार्थ्यांवर दरवर्षी दरवाढ लादत असतात. त्यामुळे पालकांच्या खिशाला देखील मोठा फटका बसत असतो. राज्य सरकारच्या शिक्षण विभाग अंतर्गत सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभाराबद्दल माहिती अधिकार वापरणे हे देखील आता सर्वसामान्यांना कठीण झाले आहे. कारण शिक्षण विभागाकडून अनेकदा माहिती अधिकाराचे उत्तर देखील दिले जात नाही.

प्रशासकीय अधिकारी व्यस्त:या संदर्भामध्ये जेव्हा शिक्षण विभागाकडे प्रतिक्रिया विचारली असताना आम्ही या सर्व प्रक्रिया अवलंबन करत असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत.

हेही वाचा: