ईटीव्ही भारत विशेष : डोंबिवली एमआयडीसी प्रदूषणाचा प्रश्न जैसे-थे; नागरी वसाहतीला धोका कायम, उपाययोजना कागदावरच

कोरोना काळात टाळेबंदीमुळे कारखाने बंद होते. आता अनलॉकपासून हळूहळू कारखाने सुरू झाल्यावर डोंबिवलीतील प्रदूषणाची समस्या पुन्हा एकदा समोर आली आहे. त्यामुळे एमआयडीसी लगतच्या नागरी वसाहतीला आजही धोका कायम आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिकारी उपाययोजनेचे कागदी घोडे नाचवत आहेत. तर लोकप्रतिनिधीही प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर एकमेकांवर कुरघोडी करीत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

ठाणे- डोंबिवली एमआयडीसी परिसर प्रदूषणामुळे कायमच चर्चेत राहिला आहे. 2014 साली या परिसरात हिरवा पाऊस पडला होता. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात प्रदूषित सांडपाण्यामुळे रस्ता गुलाबी झाला होता. तर गेल्याच आठवड्यात रस्त्यावर रासायनिक निळे पाणी पाहून परिसरात घबराट पसरली होती. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या डोंबिवली दौऱ्यानंतर सुरक्षिततेची उपाययोजना न करणाऱ्या 302 कारखान्यांची पाहणी करण्यात आली होती. त्यापैकी आौद्योगिक सुरक्षिततेची तपासणी न करणाऱ्या 38 कारखानदारांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्याने पुढील कारवाई थंडावली. कोरोना काळात टाळेबंदीमुळे कारखाने बंद होते. आता अनलॉकपासून हळूहळू कारखाने सुरू झाल्यावर डोंबिवलीतील प्रदूषणाची समस्या पुन्हा एकदा समोर आली आहे. त्यामुळे एमआयडीसी लगतच्या नागरी वसाहतीला आजही धोका कायम आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिकारी उपाययोजनेचे कागदी घोडे नाचवत आहेत. तर लोकप्रतिनिधीही प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर एकमेकांवर कुरघोडी करीत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

मुख्यमंत्र्याचा प्रदूषण करणाऱ्या कंपनी मालकांना इशारा

रसायन कंपन्यांच्या प्रदूषणाने नागरिक हैराण झाले असून या कंपन्यांनी एकतर सुरक्षा उपकरणे लावा, नाहीतर मग टाळे ठोका, असा सज्जड इशारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी डोंबिवलीमध्ये रासायनिक प्रदूषणामुळे झालेल्या गुलाबी रस्त्याची पाहणी करून झाल्यावर केडीएमसीमध्ये सर्व संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक दिला होता.

रासायनिक प्रदूषणाबाबत 3 टप्प्यात कार्यवाही आणि कारवाई केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात शासनाच्या यंत्रणा कारखान्यांची तपासणी करून जी सुरक्षा उपकरणे लावण्यास सांगतील ती संबंधित कंपन्यांनी लावावी. ही उपकरणे लावायची की कंपनीला कुलूप लावायचे, हा निर्णय कंपनी मालकांनी घ्यावा, असे आदेश दिल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे त्यांनी टाळेबंदीपूर्वी झालेल्या बैठकीत सांगितले. तर दुसऱ्या टप्प्यात खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितल्याप्रमाणे घातक रसायने वाहून जाण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभी करणे आणि तिसऱ्या टप्प्यात घातक रसायन कंपन्या नागरी वस्तीच्या बाहेर हलवण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आपण 15 दिवसांची मुदत दिली असून त्या कंपन्या कोणत्या? त्यांना कुठे जागा द्यायची? कोणाला कुठे हलवायचे याबाबतही आवश्यकतेनुसार निर्णय घेतले जाणार असल्याचे त्यावेळी सांगितले होते. मात्र, परिस्थिती आजही जैसे थे असल्याचे दिसून आले आहे.

सरकार डोंबिवलीचे भोपाळ होण्याची वाट पाहते का? मनसे आमदार राजू पाटील

डोंबिवली एमआयडीसीत प्रदूषणामुळे नागरिकांना त्रास होत असल्याच्या नेहमीच तक्रारी असतात. 8 महिन्यांपूर्वी रसायनांमुळे रस्ता गुलाबी झाल्याने थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याची दखल घेतली होती. स्वतः पाहणी करून प्रशासनाला आणि कंपनी मालकाला ताकीद आणि सूचना केली होती. मात्र, अनलॉकमध्ये कंपन्या सुरू झाल्यानंतर परत रसायनमिश्रित पाणी रस्त्यावर वाहू लागले असून परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. एमआयडीसी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याने हा प्रकार घडत असून ठाकरे सरकार डोंबिवलीची भोपाळ होण्याची वाट पाहते का? असा प्रश्न मनसे आमदार राजू पाटील यांनी उपस्थित करून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना 5 दिवसांपूर्वीच ट्वीट केले आहे. यामध्ये त्यांनी अधिकाऱ्यांना धुतल्याशिवाय काही होणार नाही का? अशी धमकी वजा इशारा दिला आहे.

डोंबिवली म्हणजे स्फोटके-गॅस चेंबरचे धोकादायक शहर

डोंबिवली एमआयडीसीमध्ये एप्रिल 2016 ते एप्रिल 2019 या तीन वर्षात आग, स्फोट व इतर अशा एकूण 18 दुर्घटना झाल्या. त्यात 21 व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या अशी धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. सरासरी वर्षाला 6 दुर्घटना डोंबिवली एमआयडीसीत होत असतात. त्यामुळे डोंबिवलीची ओळख स्फोटके-गॅस चेंबरचे धोकादायक शहर म्हणूनच झाली आहे.

या सर्व दुर्घटनाग्रस्त कंपन्यांच्या विरोधात कारखाने अधिनियम 1948 व महाराष्ट्र कारखाने नियम 1963 अंतर्गत न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत. 26 मे 2016 रोजी प्रोबेस कंपनी स्फोटानंतर तज्ज्ञ लोकांची चौकशी समिती नेमली होती. त्यांनी वर्षभरानंतर 24 जुलै 2017 रोजी शासनास अहवाल सादर केला होता. त्यात अशा दुर्घटना पुन्हा होऊ नयेत यासाठी कडक शिफारशी व सल्ले दिले होते. परंतु, सदर अहवाल औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय (कल्याण विभाग) यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यातील शिफारशींचा अंमलबजावणी प्रश्न अनुत्तरित आहे. डोंबिवली एमआयडीसीत 5 अतिधोकादायक कंपन्या आहेत. तसेच प्रदूषणाच्या बाबतीत डोंबिवली अग्रेसर असल्याने आता डोंबिवली हे स्फोटके आणि गॅस चेंबरचे धोकादायक शहर बनले आहे. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रात अतिधोकादायक कंपन्यांचा अगदी जवळ काही महाविद्यालये, मोठ्या शाळा आणि भरगच्च लोकवस्ती आहे. एकतर महाविद्यालये आणि त्या शाळा तेथून हलविण्यात याव्यात किंवा धोकादायक कंपन्या तरी तेथून हलविल्या गेल्या पाहिजेत, नाहीतर भविष्यात मोठी दुर्घटना होऊ शकते.

अद्याप शासनाकडून भरपाई मिळालेली नाही

प्रोबेस कंपनीत शक्तिशाली स्फोट दुर्घटना मे महिन्यात झाल्याने तेथील जवळच्या शाळेचे बरेच नुकसान झाले होते. तथापि, त्या दिवशी शाळेला सुट्टी असल्याने विद्यार्थी बचावले होते. प्रोबेस स्फोट मालमत्ता नुकसान पीडितांना अद्याप शासनाकडून भरपाई मिळालेली नाही आणि भविष्यात ती मिळण्याची शक्यता कमी आहे. धोकादायक कंपन्यांचा जवळ राहणाऱ्यानी हा संभाव्य धोका ओळखला पाहिजे. माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार लोकप्रतिनिधी, जागरूक नागरिक इत्यादींनी पुढाकार घेऊन वेळीच पावले उचलली पाहिजेत, असे आवाहन माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा डोंबिवली वेल्फेअर असोसिएशनचे पदाधिकारी राजू नलावडे यांनी या पार्श्वभूमीवर बोलताना केले आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची माहिती देण्यास टाळाटाळ

गेल्या २ वर्षात प्रदूषण करणाऱ्या किती रसायन कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली? प्रदूषण मुक्त परिसर राहण्यासाठी काही उपाययोजना केल्यात का? यासह आणखी प्रश्न प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कल्याण कार्यालयाचे प्रादेशिक अधिकारी शंकर वाघमारे यांना कार्यालयात जाऊन विचारले असता, त्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिकारी उपाययोजनेचे केवळ कागदी घोडे नाचवत असल्याचे दिसून आले आहे.