ठाणे : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत गेल्या २० वर्षांपासून अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या भूमाफियांनी सपाटा लावल्याने अनधिकृत बांधकामाचे माहेरघर अशी ओळख या शहरांची निर्माण झाली. त्यातच बनावट कागदपत्रांच्याद्वारे मोठ्या प्रमाणात शासनाची फसवणूक करून बेकायदा इमारती उभारल्या आहे. या संदर्भात मनसे आमदार प्रमोद (राजू) पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे उच्चस्थरीय चौकशीची मागणी देखील केली होती. आज शुक्रवारी हा प्रश्न अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित झाल्यानंतर मंत्री उदय सामंत यांनी दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे सांगितल्याने भूमाफियांचे धाबे दणाणणे आहे.
उच्चस्थरीय चौकशीची मागणी :कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात असलेल्या शाळा, क्रीडांगण आणि आदी आरक्षित जागांवर अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात उभारली आहे. अनेक ठिकाणी अधिकृत बांधकामांची बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दस्तनोंदणी देखील करण्यात आली आहे. यामध्ये टोकन घोटाळा देखील समोर आला होता. त्यावेळीच मनसे आमदार प्रमोद(राजू) पाटील यांनी ठाणे पोलीस आयुक्तांना लेखी पत्र देऊन उच्चस्थरीय चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
चौकशीसाठी समिती गठीत :अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात चौकशी देखील सुरु आहे. दरम्यान, यामध्ये फक्त काही ठराविक उद्योजकांची चौकशीच केली जात आहे. मात्र, या अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होत. मात्र, या संदर्भात मनसे आमदार राजू पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून संबंधित प्रश्नी विधानसभेत भाजप आमदार गणपत गायकवाड, मनसे आमदार राजू पाटील यांनी देखील आवाज उठवला आहे. यावर मंत्री उदय सामंत यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून दोषी अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करणार असल्याचे सांगितले आहे.
विकासकांनी केली रेराची फसवणूक : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे सुरु आहेत. मात्र वारंवार पत्रव्यवहार करून जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आवाज उठवून देखील कारवाई होत नसल्याने शुक्रवारी हा विधानसभेत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. कल्याण डोंबिवलीमध्ये 65 विकासकांनी रेराची फसवणूक केली आहे. यामध्ये फक्त वास्तुविशारद आणि जमीन मालकांना दोषी धरण्यात आले आहेत. मात्र, या बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या प्रभाग क्षेत्र अधिकाऱ्यांवर महापालिकेने कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे हा प्रश्न आमदार राजू पाटील आणि गणपत गायकवाड यांनी विधानसभेत मांडल्यानंतर अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई करणार असल्याचे मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.