ठाणे :महाराष्ट्र राज्यामध्ये वीज आणि विजेवरच्या उत्पन्नासाठी सर्वात मोठा स्त्रोत हा कोळसा आहे. कोळसासाठी दिवसेंदिवस वाढणारा खर्च आणि त्यातून होणारे प्रदूषण हे दोन्ही गंभीर विषय असले तरी नैसर्गिक रित्या मिळणाऱ्या वीजेसाठी सरकारकडून कोणतेही महत्त्वाचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीयेत. राज्यात उन्हाळ्यात वीज टंचाई होते. या काळात वाढीव किंमत देवून वीज विकत घ्यावी लागते. सरकार सौर उर्जेबाबत गंभीर नसल्यामुळेच कमी किंमतीत उपलब्ध होवू शकणारा हा विजेचा पर्याय आजही लालफितीच्या अडकला आहे.
ग्राहकांवर ही आर्थिक भार पडतो :सौर उर्जेवर निर्माण होणाऱ्या विजेसाठी सुरवातीला बॅटरीचा मोठा खर्च येतो. मात्र सरकारी अनुदान मिळाल्यानंतरच ही वीज निर्मिती सर्वसामान्य करू शकतात. या सेवेचा लाभ घेता यावा म्हणून सरकार नागरिकांना आवाहन करते. मात्र प्रत्यक्षात अनुदान आणि कठोर नियमावलीमुळे अजूनही सर्व सामान्य नागरिक या सेवेचा फायदा घेवू शकत नाहीत. महाराष्ट्र राज्यातर्फे यंदाच्या वर्षी सन 2023-24 करिता महावितरणा तर्फे एकूण 38 ते 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान प्रस्तावित केले आहे. जर सरकारी पातळीवर सौर ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी गंभीरपणे प्रयत्न झाले, तरच मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या सौर ऊर्जेचा फायदा सर्व सामान्य नागरिकांना घेता येईल.