ठाणे : बैलांच्या झुंजी, शर्यतीसह मुक्या पाळीव प्राण्यांचा अमानुषपणे छळ होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ७ वर्षीपूर्वी बैलगाडा शर्यतींवर बंदी ( Bullock Race Ban ) घातली होती. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यावरची बंदी उठवून सशर्त परवानगी दिली ( Bullock Race Allowed By SC ) आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतप्रेमींनी राज्यात ठिकठिकाणी जल्लोष करत सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार व्यक्त केले. मात्र अशा प्रकारच्या शर्यतीबाबत यापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या जुन्या गुन्ह्यांचं काय ( Bullock Race Old Crimes ) ? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
बैलगाडा शर्यतीला परवानगी मिळाल्याने ठिकठिकाणी जल्लोष साजरा केला जात आहे. आता गुन्हे मागे घेण्यासाठी मागणी ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात बैलांच्या झुंजी, शर्यतीचे आयोजन करण्यात येत होते. गेल्या सात वर्षात बहुतांश बैलांच्या झुंजीचा व शर्यतीचा व्हिडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल होताच पोलिसांकडून विविध पोलीस ठाण्यात शेकडो आयोजकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. आता ते गुन्हेही राज्य सरकराने मागे घेण्याची मागणी जोर धरत असून, यावर लवकरच राज्य सरकराने निर्णय द्यावा, अशी मागणी देखील आयोजक राज्य सरकारकडे करणार आहेत.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांना जाग
७ वर्षांपासून बैलांसह इतरही प्राणांच्या खेळांवर बंदी असताना ठाणे ग्रामीण भागात प्राण्यांचे खेळ खेळवले जात होते. विशेषतः कल्याण, अंबरनाथ, भिवंडी, बदलापूर, डोंबिवली, मुरबाड, शहापूर भागात बैलांची झुंज, शर्यत भरविली गेल्याचे उघड झाल्याने त्या- त्या पोलीस ठाण्यात आयोजकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, झुंजीचे व्हिडिओ व्हायरल ( Bullock Race Video ) झाल्यानंतर पोलिसांना जाग येऊन गुन्हे दाखल होत होते. त्यावेळी गुन्हे दाखल होत असले तरी त्याची भीती न बाळगता शर्यत, झुंजीचे आयोजन केले जात असल्याने पोलिसांचाच त्यांना छुपा पाठिंबा नव्हता ना? अशी चर्चा रंगली होती.
मे २०१४ पासून बैलांच्या शर्यतीला, झुंजीला बंदी
सर्वोच्च न्यायालयानं ७ मे २०१४ रोजी दिलेल्या निर्णयात बैलांच्या शर्यती, झुंजी, खेळांवर बंदी घातली होती. मात्र केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या शर्यती पुन्हा सुरू करण्याचे संकेतच दिले होते. ‘बैलगाड्यांच्या शर्यती हा पारंपरिक वारसा असलेला खेळ आहे. या खेळात प्राण्यांवर क्रौर्य होता कामा नये. या अटीवर परवानगी देण्याचा विचार शासन करत असल्याचं,’ तेव्हा जावडेकर म्हणाले होते. गेल्याच महिन्यात अनेक नेते व आमदार, बैलगाडा शर्यती संघटनेकडून बैलांच्या शर्यती हा पारंपरिक वारसा असलेला खेळ आहे. त्यामुळे पुन्हा सुरु करण्यात यावा, अशी मागणी वारंवार केली जात होती. मात्र प्राणीमित्र संघटनाकडून त्याला तीव्र विरोध केला जात होता.
