ठाणे - आठवडाभरापूर्वी जिल्ह्यात मुसळधार पावसाने थैमान घालून जनजीवन विस्कळीत केले होते. त्यातच भिवंडी तालुक्यातील अनगाव लगतच्या पीळंझे ग्रामपंचायत हद्दीतील जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने बांधलेला पूल पुन्हा एकदा पुराच्या पाण्यात वाहून गेला. यात पाच ते सहा गाव पाड्यांचा आठवडाभरापासून रस्ता बंद असल्याने शहराशी संपर्क तुटला आहे.
सहा गांवपाड्यांचा संपर्क तुटलेलाच
हा पूल गेल्या पावसाळ्यात देखील पुराच्या पाण्यात वाहून गेला होता. या पुलाची डागडुजी मार्च, एप्रिल 2019 मध्ये करण्यात आली होती, तोच पूल पुन्हा कोसळून पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्याने या परिसरातील विद्यार्थी नोकरदार चाकरमान्यांचे हाल होत आहेत. मात्र, स्थानिक प्रशासन गेल्या आठ दिवसांपासून या परिसरातील आदिवासी गाव पाड्यांवर राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करीत असल्याचे टीका गावकरी करीत आहेत.
पिंळझे ग्रामपंचायतीतील सावरपाडा, बंदरपाडा , नंबरपाडा ,वारणापाडा, अडगापाडासह आदी आदिवासी गाव पाड्यांवर जाण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत एमएमआरडीएच्या माध्यमातून 80 लाख रुपये खर्च करुन 2018 मध्ये हा रस्ता व येथील नाल्यावर पूल, पाईप, बनवण्यात आले आहेत. या रस्त्यावरील पाईप टाकलेल्या मोऱ्या या सहा ठिकाणी पुराच्या पाण्याने वाहून गेल्याने या परिसरातील आदिवासी गाव पाड्यांवरील शेकडो नागरिकांचे हाल होत आहे. येथील रस्त्यावरील पूल आणि रस्ता दोन ठिकाणी खचला आहे. त्यामुळे परिसरातील नोकरदार चाकरमानी आणि बाजारहाट करणारे तसेच विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी तर रुग्णांना उपचारासाठी आनगाव भिवंडीकडे जाण्यासाठी सुमारे चार किलोमीटर दूर जावे लागत आहे. मात्र, या तुटलेला पूल आणि मोऱ्यामुळे आदिवासी बांधवांना अडथळे निर्माण झाले आहेत. या घटनेची माहिती पंचायत समिती जिल्हा परिषद प्रशासन तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींना उशिरा मिळाल्याचे समोर आले आहे.
या रस्त्यावरील हास्कूल कोसळून येथील रस्ता मागील पावसाळ्यात खचला होता. या पुलाची डागडुजी मार्च-एप्रिल 2019 मध्ये करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर अवघ्या तीनच महिन्यात हा पूल व रस्त्यावरील 2 मोऱ्या पुराच्या पाण्यात वाहून गेल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे अक्षम्य दुर्लक्ष व ठेकेदाराचा भ्रष्ट कारभार उघड झाल्याने या परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. संबंधित प्रशासनाने पूल व खचलेल्या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करून हा रस्ता पूर्ववत करावा अशी मागणी आदिवासी बांधवांनी केली आहे.
