ठाणे - सिडकोने जमीन संपादित केल्यानंतर 95 गावांमधील गावठाण विस्तार करण्यात आला नाही. त्यामुळे स्थानिकांनी नैसर्गिक गरजेपोटी घरे बांधली आहेत. काही बांधकामे तोडण्याचा घाट सिडकोने घातला आहे. दरम्यान जोपर्यंत गावठाणांचे सर्वेक्षण होत नाही. तोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर कारवाई करू नये, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी सिडकोला दिले. मंत्रालयात पार पडलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.
अजित पवारांचे प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर कारवाई न करण्याचे सिडकोला आदेश हेही वाचा -'कर्नाळा बँकेत कोणत्याही प्रकारचा घोटाळा नाही'
सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांची जमीन कवडीमोल भावाने विकत घेतली. आता शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्त देण्याची वेळ येते तेव्हा सिडको आडमुठेपणाची भूमिका का घेते? असा सवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विचारला. दरम्यान प्रकल्पबाधितांचे लवकरात लवकर पैसे द्यावेत, असे आदेशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. सिडकोने पनवेल, उरण आणि ठाणे जिल्ह्यातील एकूण 95 गावांमधील जमिनी संपादित केल्या आहेत. या जमिनी संपादन करताना शेतकऱ्यांना अतिशय अल्प भाव देण्यात आला आणि दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तताही सिडकोच्या माध्यमातून करण्यात आली नाही. विशेष करून आजूबाजूच्या गावांना पायाभूत सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. इतरही अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत.
हेही वाचा -६,५०० कंत्राटी कामगारांचे हक्काचे ९० कोटी रुपये द्या, अन्यथा कामबंद आंदोलन करू - संदीप देशपांडे
याबाबत प्रकल्पग्रस्तांनी विविध आंदोलने केली. तसेच बैठका सुद्धा मोठ्या प्रमाणात झाल्या. परंतु आजही प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लागले नाहीत. त्यातच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नैना या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तेथील प्रकल्पबाधितांचेही अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कामगार पक्षाचे शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडले होते. त्यानुसार मंगळवारी प्रकल्पग्रस्त आणि सिडकोची संयुक्त बैठक बोलवण्यात आली होती.
हेही वाचा -ठाण्यात मनसेची पोस्टरबाजी; राज्यव्यापी अधिवेशनाची तयारी पूर्ण
यावेळी प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांवर सिडकोकडून होणाऱ्या कारवाईचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. तसेच गावठाण विस्तार न झाल्याने स्थानिक ग्रामस्थांनी ही घरे नैसर्गिक गरजेपोटी बांधले असल्याचे पाटील आणि इतरांनी उपमुख्यमंत्र्यांना सांगितले. दरम्यान, जोपर्यंत गावठाणाचा सर्व्हे होत नाही. तोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांवर कारवाई सिडकोने करू नये, असे तोंडी निर्देश अजित पवार यांनी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि अधिकाऱ्यांना दिले. प्रकल्पाग्रस्तांच्या मनात सिडको संदर्भात एक विश्वास निर्माण व्हावा म्हणून पवार यांनी हमी घेतली आहे. .
हेही वाचा -भिवंडीत अवैध बांधकामांवर एमएमआरडीएचा हातोडा, २४ गोदामे जमीनदोस्त
पायाभूत सुविधा प्रकल्पग्रस्त गावांना मिळाव्यात म्हणून सिडकोने त्यांच्या उत्पन्नातील 5 टक्के पायाभूत सुविधांवर खर्च व्हाव्यात, अशी नोंद होती. त्याबाबत तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, असेही या बैठकीत ठरले. कामोठे खांदेश्वर परिसरात घरकुलाचे जे प्रकल्प होत आहेत यासंबंधी आमच्या माध्यमातून काही सुचना व प्रकल्पाला होणारा जनतेचा विरोध आमच्या माध्यमातून बैठकीत करण्यात आला. विमानतळ आणि नैना प्रकल्प बधितांचे प्रश्न सोडवू, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.
दरम्यान, पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीला खासदार सुनील तटकरे, आमदार बाळाराम पाटील, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पनवेल जिल्हाध्यक्ष सतीश पाटील, कार्याध्यक्ष शिवदास कांबळे, शेकापचे जिल्हा चिटणीस गणेश कडू, पंचायत समितीचे माजी सभापती काशिनाथ पाटील, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख शिरिष घरत, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आर. सी घरत, कार्याध्यक्ष सुदाम पाटील, शिवसेनेचे जिल्हा सल्लागार बबन पाटील, राष्ट्रवादीचे जिल्हा सचिव चंद्रकांत राऊत यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
खासदार सुनील तटकरे यांनी सिडकोला सुनावले खडे बोलं...
साडेबारा टक्के अंतर्गत अद्यापही अनेक खातेदारांचे सिडकोने पैसे दिले नाहीत. या मुद्द्यावरही मंगळवारी उपमुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा झाली. दरम्यान उच्च न्यायालयाने जास्त रक्कम प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. त्यामुळे हे पैसे देण्यास विलंब होत असल्याचे सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी सामगितले. अधिकाऱ्यांच्या या विधानावर खासदार सुनील तटकरे यांनी अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले.
