सोलापूर-भूक लगी है! काम दो! अशा घोषणा देत सोलापुरातील महिला विडी कामगारांनी निदर्शने केली. महापालिका आयुक्त यांनी विडी कारखाने सुरू करण्यासंदर्भात काढलेले आदेश चूकीचे आहेत. या आदेशामुळे विडी व्यवसाय सुरू होणार नाही तर उलट अधिक अडचणीत येणार आहे. विडी कारखानदारांकडे विडीचे साहित्य घरी पोहचविण्याचे आणि वळलेल्या विड्या परत घेऊन जाण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही, त्यामुळे आयुक्तांनी काढलेले आदेश विडी कामगारांवर अन्याय करणारे असल्याचे सांगत कारखाने सुरु करण्याची मागणी विडी कामगार महिलांनी केली.
भूक लगी है! काम दो!; विडी कारखाने सुरु करण्याची महिला कामगारांची मागणी
विडी कारखाने सुरु करण्याबाबत सोलापूर महापालिका आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशाचा महिला विडी कामगारांनी निषेध केला. राज्यातील इतर जिल्ह्यात विडी कारखाने सुरू मग सोलापूरात बंद का?,असा सवाल माकप नेते नरसय्या आडम यांनी विचारला आहे.
विडी कामगारांची निदर्शने
विडी कारखाने चालू करण्यासंदर्भात सोलापूर महानगरपालिका आयुक्त यांनी काढलेले आदेश हे विडी उद्योग चालविण्याच्या दृष्टीने योग्य नसून उलटपक्षी समस्या वाढवणारे करणारे आहेत. कारण सोलापूर शहरातील जवळपास ६५ ते ७० हजार महिला विडी कामगारांपर्यंत विडी तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चामाल पान, तंबाखू पोहोचविण्यासाठी कारखानदारांकडे यंत्रणा नाही आणि ते शक्यही नाही, असे माजी आमदार आणि माकपचे ज्येष्ठ नेते नरसय्या आडम मास्तर यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात संगमनेर, जालना, अहमदनगर, अकोला, पुणे, नागपूर या ठिकाणी विडी कामगारांना कारखान्यात जाऊन कच्चामाल घरी आणून विड्या वळून विड्यांचे खेप कारखान्यात देण्याची कायदेशीर परवानगी दिलेली आहे. मात्र, सोलापुरात कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा विषय पुढे करत जे आदेश काढलेत त्या आदेशामुळे उद्योग सुरु करणे अशक्य आहे. राज्यात इतर जिल्ह्यात विडी कारखाने सुरु तर सोलापुरात बंद का ? असा प्रश्न नरसय्या आडम यांनी उपस्थित केला आहे.
सोलापूर महानगरपलिका आयुक्त पी.शिवशंकर यांनी काढलेले आदेश मागे घ्यावेत. विडी कामगारांना विडी कारखान्याच्या ब्रँच मधूनच कच्चामाल देऊन ब्रँचमधेच विड्यांचे माप घेण्यात यावे, ही मागणी घेऊन दत्त नगर लाल बावटा कार्यालय येथे विडी कामगारांनी स्वयंस्फूर्तीने निदर्शने केली आहेत. भूक लगी है! काम दो! आयुक्त साहब होश में आओ! कारखाने चालू झालेच पाहिजे! सर्वाना काम, सर्वाना नुकसानभरपाई मिळालीच पाहिजे ! अशा घोषणा देत आयुक्तांच्या आदेशाचा निषेध केला गेला.